रोड रेज मामले में सोमवार को मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। रोड रेज का यह मामला 2011 का है।
मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों को निशाना बनाकर किए गए धमाकों के बाद राष्ट्रपति अब्दुल फ़तेह अल सीसी ने देश में तीन महीनों का आपातकाल लगा दिया है। साथ ही, देशभर में सेना तैनात करने का एलान भी किया है। तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने ईसाइयों को निशाना बनाकर चर्च पर किए गए हमलों की ज़िम्मेदारी ली है। इस हमले में 45 लोगों की मौत हो गई है।
रिलायंस जियो इंफोकॉम ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को ‘जियो समर सरप्राइज’ का तोहफा है। जियो ने 303 रुपए मूल्य तथा अन्य प्लान रीचार्ज कराने की अंतिम तिथि को 15 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। यह ऑफर जिओ प्राइम मेंबरशिप लेने वाले ग्राहकों के लिए है, जिसमें 303 रुपए का रिचार्ज कराने पर 3 महीने तक 4जी डेटा दिया जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में उप-चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून :अफ्सपा: का मुद्दा उछालते हुए कहा है कि कुछ इलाकों से अफ्सपा हटाकर इसका असर देखना चाहिए।
कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर देश को झूठ का रस पिलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने मणिपुर में पाइनएप्पल का जिक्र किया था, नारियल का नहीं। पीएम मोदी गलत बयान देकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है।
मणिपुर की पहली मुस्लिम महिला उम्मीदवार नाजीमा बीबी का कहना है कि उनके चुनाव लड़ने के खिलाफ फतवा जारी होने के बावजूद वह घरेलू हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई और मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगी।
मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीएन हाओकिप ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार को पार्टी विधायकों को तोड़ने की साजिश रचकर अस्थिर करने का प्रयास किया।
मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की पार्टी पीपुल्स रिसर्जेट्ंस एंड जस्टिस एलायंस (पीआरजेए) निधि और श्रमशक्ति की कमी से जूझने के बाद अब धन जुटाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से चंदे के लिए धन जमा कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचने के लिए साइकिल पर प्रचार कर रहे हैं।
मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।