असम-अरुणाचल से आंशिक तौर पर अफस्पा हटाने की तैयारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम और अरुणाचल प्रदेश से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) आंशिक रूप से हटाने की तैयारी की जा रही है।
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मणिपुर रोडरेज मामला: सीएम बीरेन सिंह के बेटे को पांच साल की जेल
रोड रेज मामले में सोमवार को मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। रोड रेज का यह मामला 2011 का है।
मणिपुर में अलग-अलग सड़क हादसों में 19 की मौत
मणिपुर में सोमवार को हुए तीन हादसों में 19 लोगों की मौत हो गई और 44 अन्य जख्मी हो गए।
महबूबा ने कुछ इलाकों से अफ्सपा हटाने की वकालत की
जम्मू-कश्मीर में उप-चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून :अफ्सपा: का मुद्दा उछालते हुए कहा है कि कुछ इलाकों से अफ्सपा हटाकर इसका असर देखना चाहिए।
'मोदी पिला रहे देश को झूठ का रस, राहुल ने नारियल पानी नहीं पाइनएप्पल कहा'
कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर देश को झूठ का रस पिलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने मणिपुर में पाइनएप्पल का जिक्र किया था, नारियल का नहीं। पीएम मोदी गलत बयान देकर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया है।
नाजीमा बनीं मणिपुर की पहली मुस्लिम महिला उम्मीदवार
मणिपुर की पहली मुस्लिम महिला उम्मीदवार नाजीमा बीबी का कहना है कि उनके चुनाव लड़ने के खिलाफ फतवा जारी होने के बावजूद वह घरेलू हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई और मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगी।
'भाजपा ने मणिपुर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया'
मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीएन हाओकिप ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार को पार्टी विधायकों को तोड़ने की साजिश रचकर अस्थिर करने का प्रयास किया।
इरोम शर्मिला की पार्टी जुटा रही ऑनलाइन चंदा
मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की पार्टी पीपुल्स रिसर्जेट्ंस एंड जस्टिस एलायंस (पीआरजेए) निधि और श्रमशक्ति की कमी से जूझने के बाद अब धन जुटाने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से चंदे के लिए धन जमा कर रही है। पार्टी कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचने के लिए साइकिल पर प्रचार कर रहे हैं।
मणिपुर में नाकेबंदी कानून का घोर उल्लंघन, गृह मंत्रालय ने दी चेतावनी
मणिपुर में राजमार्गों पर एक नगा समूह द्वारा अनिश्चितकालीन नाकेबंदी करने से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र ने आज चेतावनी दी कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही केंद्र ने अवैध कार्रवाई को मानवता के प्रति अपराध बताया।
सुप्रीम कोर्ट की ताकीद, शिक्षा की गलत जानकारी पर रद्द हो सकता है निर्वाचन
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब सावधान हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हैै कि अगर उम्मीदवार शपथ पत्र में अपनी शिक्षा को लेकर कोई गलत जानकारी देता है तो उसका निर्वाचन भी रद्द हो सकता है। लिहाजा शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देना उम्मीदवारों के लिए एक खतरा हो सकता है।
