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केंद्र सरकार की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को चुनौती प्रदान करने वाले हलफनामें के जबाव में विश्वविद्यालय ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए इसे दलगत राजनीति से प्रेरित एक प्रयास बताया है। सरकार द्वारा अगले जबाव के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगे जाने के बावजूद मसला शांत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के विरूद्ध की गई टिप्पणी के बाद से यह सदन के अंदर और बाहर का मसला बन चुका है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्‍य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।

जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्‍हैया कुमार ने एक बार फिर जेएनयू प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है। कन्हैया ने विश्‍वविद्यालय के वीसी के उस बयान का विरोध किया है जिसमें उन्होंने कैंपस में जारी भूख हड़ताल को गैरकानूनी कहा था।

ऐसा लगता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) पर नकेल कसने की तैयारी में है। लेकिन एएमयू पर उसका पहला दांव ही खाली गया जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एएमयू की कार्यकारी परिषद की एक सीट के लिए इंडिया टीवी के सीईओ रजत शर्मा और विजनन भारती के प्रमुख विजय पी. भटकार के नाम वाली फाइल वापस कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय से कुछ और नामों पर विचार करने की सलाह दी गई है।

छात्र राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है। राष्ट्र के नव-निर्माण से लेकर आज तक यह जारी है। हाल में भारत के विश्वविद्यालयों से एक आंधी उठी है जो हो सकता है देश की राजनीति के लिए बवंडर साबित हो

जेएनयू में नौ फरवरी को हुई देशविरोधी नारेबाजी के पांच आरोपी रविवार शाम को कैंपस में लौट आए हैं। विवाद के एक आरोपी उमर खालिद भी जेएनयू कैंपस में मौजूद रहे और स्टूडेंट्स को संबोधित किया। इसके बाद पुलिस जेएनयू कैंपस पहुंची।

देश की उच्च शिक्षा नियामक संस्‍था केंद्रीय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दस ऐसे प्रमुख संस्‍थानों को आदेश जारी किया है कि वे अपने कैंपस से अन्यत्र केंद्रों को तत्काल बंद कर दें। इन प्रमुख संस्‍थानों में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एवं होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, नरसी मुंजी इंस्टीट‍्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (बिट्स पिलानी) तथा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा शामिल हैं।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के निदेशक प्रशांत पाथराबे का घेराव करने वाले पांच छात्राें को पुलिस ने मंगलवार आधी रात को गिरफ्तार कर लिया है। इन छात्रों पर दंंगा फैलाने का आरोप लगाया गया है। उधर, दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एफटीआईआई के छात्रों को दिल्‍ली आकर पढ़ने का ऑफर दिया है। दिल्‍ली सरकार इसके लिए अस्‍थायी जगह मुहैया करा सकती है।

मेरी स्वतंत्रता मेरा गौरव है और इसी के लिए मैं भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्‍थान (एफटीआईआई) में संघर्ष कर रही हूं।