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विकीलीक्स का दावा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए ने लगाई आधार डेटाबेस में सेंध

विकीलीक्स का दावा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए ने लगाई आधार डेटाबेस में सेंध

विकिलीक्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शुक्रवार को ट्वीट करके एक लेख शेयर किया जिसमें डाटा चोरी किए जाने की जानकारी दी गई है। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है।
आधार डेटा चोरी मामले में आईआईटी पासआउट गिरफ्तार

आधार डेटा चोरी मामले में आईआईटी पासआउट गिरफ्तार

अभिनव श्रीवास्तव ने आधार ई-केवाईसी वेरिफिकेशन नाम की एक ऐप डेवलप की थी जिसके ज़रिए वो डेटा हैक किया करता था। अभिनव स्टार्टअप कंपनी क्वार्थ टेक्नोलाजी का को-फाउंडर भी, जिसे 2016 में ओला ने अधिग्रहण किया था।
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 18-19 जुलाई को करेगी आधार मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निजता का अधिकार के पहलू सहित आधार से जुड़े सभी मामलों पर 18 और 19 जुलाई को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।
शादी के लिए भी जरूरी हो सकता है ‘आधार’

शादी के लिए भी जरूरी हो सकता है ‘आधार’

लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
आधार-पैन को जोड़ना अब 1 जुलाई से हुआ अनिवार्य

आधार-पैन को जोड़ना अब 1 जुलाई से हुआ अनिवार्य

केंद्र सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।
आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार

आधार अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सरकारी योजनाओं से जनता को वंचित नहीं रख सकती सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार अनिवार्यता मामले पर सुनवाई करते हुए ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या नंबर नहीं है। कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया है।
टीबी मरीज : सरकारी अस्पतालों में आधार नहीं तो नकद छूट नहीं

टीबी मरीज : सरकारी अस्पतालों में आधार नहीं तो नकद छूट नहीं

हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।
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