अब घर बैठे ओटीपी के जरिए मोबाइल नंबर को आधार से करा सकेंगे लिंक, जानिए कैसे
मोबाइल को आधार से लिंक कराने के लिए अब मोबाइल ऑपरेटर को अपना बायोमैट्रिक देना जरूरी नहीं पड़ेगा। अभी...
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डोकलाम मुद्दे पर राहुल ने पीएम को कहा, 'अपनी पीठ थपथपा चुके हों तो जानकारी दें'
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उनसे पूछा कि अगर वह...
ट्विटर पर घिरी मोदी सरकार, ट्रेंड कर रहा है ये हैशटैग
ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इसे 2014 के नारे 'अबकी बार, मोदी सरकार' की तर्ज पर 'अबकी बार क्वेश्चन...
खतौली हादसा: रेलवे ने माना, पटरियों पर चल रहा था मरम्मत का काम
रेलवे बोर्ड के सदस्य मोहम्मद जमशेद ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, "पटरी पर मरम्मत का काम किया जा रहा था।
औरंगाबाद के डीएम का विवादास्पद बयान- 'टॉयलेट बनवाने के लिए नहीं है पैसे, तो बीवी बेच दो'
केंद्र की मोदी सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' का प्रचार प्रसार करते हुए बिहार में औरंगाबाद के जिलाधिकारी कंवल तनुज ने एक ऐसी आपत्तिजनक और विवादास्पद सलाह दे डाली जो शायद ही किसी को बर्दाश्त हो।
अमरनाथ आतंकी हमला: राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा- स्वीकार करें अपनी जिम्मेदारी
सोमवार की रात जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के बस पर आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है।
सलमान ने ली 'ट्यूबलाइट' फ्यूज होने की जिम्मेदारी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की करेंगे भरपाई
बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान ने अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'ट्यूबलाइट' ने उनके प्रशंसकों को काफी निराश किया है। इस फिल्म से न सिर्फ उनके फैंस को ही बल्कि सलमान को भी धक्का लगा है।
ऑनलाइन फ्रॉड होने पर बैंक लौटाएगा आपका पैसा, ये हैं नियम और शर्तें
ऑनलाइन बैंकिग,एटीएम या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के शिकार होने पर अब बैंक आपका पैसा वापस करेगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है।
किसानों ने दिया महाराष्ट्र सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो तेज होगा आंदोलन
महाराष्ट्र में किसान नेताओं ने सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि यदि दो दिन में हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब पूरे राज्य में आंदोलन तेज होगा।
जीएसटी परिषद ने किया 18 सेक्टरल समूहों का गठन, वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जिम्मा
जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 18 क्षेत्रीय (सेक्टरल) समूहों का गठन किया गया। इस समूह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर (क्षेत्रों) के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है।
