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'आज भी अपने देश में 6.3 करोड़ लोगों को नहीं मिलता स्वच्छ पानी'

'आज भी अपने देश में 6.3 करोड़ लोगों को नहीं मिलता स्वच्छ पानी'

विश्व जल दिवस से एक दिन पूर्व जारी एक नई वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले छह करोड़ 30 लाख लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यह संख्या सबसे ज्यादा है।
योगी आदित्‍यनाथ संसद में बोले, पीएम मोदी के सपनों का उत्‍तर प्रदेश होगा

योगी आदित्‍यनाथ संसद में बोले, पीएम मोदी के सपनों का उत्‍तर प्रदेश होगा

यूपी का सीएम बनने के बाद मंगलवार को योगी आदित्‍यनाथ संसद पहुंचे। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के सपनों का उत्‍तर प्रदेश होगा। पीएम मोदी के शासन से उत्तर प्रदेश में उत्साह का नया ढांचा है। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नई सरकार काम करेगी।
चैपल बंधुओं की अडानी से कोयले की खान परियोजना रद्द करने की अपील

चैपल बंधुओं की अडानी से कोयले की खान परियोजना रद्द करने की अपील

महान क्रिकेटर इयान और ग्रेग चैपल समेत आस्ट्रेलिया की जानी-मानी हस्तियों ने भारत के प्रमुख व्यवसायी गौतम अडानी से क्वींसलैंड में कोयले की खान की विवादास्पद परियोजना को रद्द करने की अपील की।
राज्यसभा में मोदी सरकार पर पेटीएम को संरक्षण देने का आरोप

राज्यसभा में मोदी सरकार पर पेटीएम को संरक्षण देने का आरोप

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने के बाद क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए जाने पर ट्रांजेक्शन सरचार्ज लगाए जाने तथा एटीएम से रुपये निकालने पर नये अधिभार लगाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की।
'याची बताए, किस कानून से लोकसभा में हारे प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक सकते हैं?'

'याची बताए, किस कानून से लोकसभा में हारे प्रत्याशी को राज्यसभा में जाने से रोक सकते हैं?'

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।
50 नहीं 90 दिन हो गए पर नोटबंदी अब भी जी का जंजाल : विपक्ष

50 नहीं 90 दिन हो गए पर नोटबंदी अब भी जी का जंजाल : विपक्ष

राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने नोटबंदी के 90 दिन होने के बाद भी बैंकों से नगद राशि निकाले जाने पर सीमा निर्धारण को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 50 दिनों में लोगों की परेशानी खत्म होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बावजूद उनकी पीड़ा कम नहीं हुई है।
राज्‍यसभा में नजीब, एच 1 बी वीजा सहित अन्‍य मामले गूंजे

राज्‍यसभा में नजीब, एच 1 बी वीजा सहित अन्‍य मामले गूंजे

राज्‍यसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद के लापता होने के पीछे राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाते हुए मांग की कि केंद्र सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई या अन्य समुचित एजेंसी से करानी चाहिए। गौरतलब है कि नजीब 15 अक्तूबर से लापता है। एक रात पहले ही उसका परिसर में अभाविप सदस्यों के साथ कथित तौर पर विवाद हुआ था।
नोटबंदी रिजर्व बैंक का जवाब सही नहीं हुआ तो पीएम को बुला सकती है समिति

नोटबंदी रिजर्व बैंक का जवाब सही नहीं हुआ तो पीएम को बुला सकती है समिति

संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे।
पीएसी ने आरबीआई गवर्नर सेे पूछा, क्यों न मुकदमा चलाकर आपको हटा दिया जाए?

पीएसी ने आरबीआई गवर्नर सेे पूछा, क्यों न मुकदमा चलाकर आपको हटा दिया जाए?

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पूछा है कि शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और आपको पद से हटा दिया जाए। नोटबंदी पर जवाब देने के लिए 20 जनवरी को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल समेत अन्‍य अफसरों को तलब किया गया है। समिति ने पटेल को 10 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी थी।
नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीत सत्र

नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का शीत सत्र

संसद का शुक्रवार का दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया शीतकालीन सत्र नोटबंदी के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ गया तथा एक माह तक चले इस सत्र में गतिरोध के कारण विशेष विधायी कामकाज नहीं होने पर दोनों सदनों में आसन की ओर से चिंता जताई गई।