NGT से केजरीवाल सरकार की मांग, ऑड-ईवन में महिलाओं और टू-व्हीलर्स को दें छूट
राजधानी दिल्ली में ऑड-ईवन लागू होगा या नहीं इसका अंतिम फैसला सोमवार को यानी आज दोपहर बाद नेशनल...
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जीएसटी: रेस्टोरेंट में खाना हो सकता है सस्ता, छोटे कारोबारियों को भी मिलेगी बड़ी राहत
जीएसटी को लेकर जल्द ही एक बड़ी राहत मिल सकती है। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए गठित...
अरुण शौरी ने नोटबंदी को बताया आत्मघाती कदम, बोले- ढाई लोग चला रहे सरकार
केन्द्र सरकार आर्थिक मोर्चों पर विपक्षी दलों के हमले तो झेल ही रही है वहीं भाजपा के अपने नेता भी आलोचना...
पुलिस सुधार और सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने लिए अहम फैसले
सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने...
उप्र: फसली ऋण माफी योजना की खुली कलई, माफ हो रहे हैं 10 रूपये या इससे भी कम राशि
विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार कम धन राशि माफ कर के किसानों की संख्या बढ़ा कर दिखाने का काम कर रही है।
चिदंबरम ने नोटबंदी को लेकर RBI पर कसा तंज, कहा- '16,000 करोड़ कमाए, 21,000 गंवाए'
चलन से बाहर किए गए 99 फीसदी नोट आरबीआई में वापस आने से नोटबंदी के औचित्य पर उठे सवाल।
योगी आदित्यनाथ फसल ऋण माफी योजना की कल करेंगे शुरुआत
इस योजना से करीब 86 लाख किसानों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
सीएम योगी ने महिलाओं के लिए शुरू की 'मुखबिर योजना', 64 रेस्क्यू वैन को दिखाई हरी झंडी
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ में महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने महिला हेल्पलाइन नंबर ‘181’ के लिए 64 रेस्क्यू वैन को हरी झंडी भी दिखाई।
यूपी में बेटी के जन्म पर ‘भाग्यलक्ष्मी योजना’ का तोहफा
रातो रात बड़े फैसले लेने लिए वाले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक और बड़े फैसले की घोषणा की है। योगी सरकार ने कहा कि वह अब भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरूआत करेंगे। इसके तहत सरकार गरीब परिवारों में बेटी के जन्म होने पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड देगी और बेटी को जन्म देने वाली मां को भी 5100 रुपए दिए जाएंगे। यूपी सरकार के महिला कल्याण विभाग ने इस योजना को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है।
रियल एस्टेट कारोबारियों को कराना होगा पंजीकरण
पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।
