पहले भी जजों के खिलाफ लाए जा चुके हैं महाभियोग
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाना चाहता है। विपक्षी...
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा बढ़ाई, 20 लाख तक नहीं देना होगा कोई कर
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद में मंजूरी मिल गई। समाचार...
प्राइवेट नौकरी वालों की ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख करने का बिल लोकसभा में परित
निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये...
राजस्थान में 12 साल की बच्ची से रेप पर फांसी, बिल विधानसभा में पारित
राजस्थान ने 12 साल से कम उम्र के लड़कियों के साथ बलात्कार के मामलों में अपराधियों के लिए मौत की सजा के...
राजस्थान विधानसभा में विवादित अध्यादेश पेश, भाजपा के दो विधायकों ने भी किया विरोध
राजस्थान विधानसभा का सत्र प्रारंभ होते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। सोमवार को...
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने पर चीन ने फिर लगाया अड़ंगा
संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम डालने को लेकर एक बार फिर चीन ने अड़ंगा लगा दिया है।
ग्रेटर नोएडा में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साथ में आएंगे रोजगार के ढेर सारे अवसर
केंद्र सरकार ने आज ग्रेटर नोएडा के जेवर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे 2024 तक पूरा करने की योजना है।
मेघालय सरकार ने पशु बिक्री पर रोक के खिलाफ विधानसभा में किया प्रस्ताव पारित
वध के लिए पशु बिक्री पर रोक के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ मेघालय की कांग्रेस सरकार ने अहम कदम उठाया है। सोमवार को राज्य सरकार ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है।
बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट
देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
