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सेबी चेयरमैन अजय त्यागी ने आज कहा कि बिटकॉइन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है पर आभासी मुद्रा से अबतक कोई...

मंत्रिमंडल विस्तार पर समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में शिवसेना के नेता संजय राउत ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि यह विस्तार एनडीए का नहीं हैं, बल्कि भाजपा का था।

बिहार में महागठबंधन टूटने से नाराज जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने सोमवार को कहा कि पार्टी छोड़ने का उनका कोई इरादा नहीं ह

गुजरात राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के बाद शुक्रवार को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले जदयू महासचिव केसी त्यागी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधा है।

जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि किसे उपमुख्यमंत्री बनाना है, यह राजद का निर्णय है।

अगस्तावेस्टलैंड हेलीकाॅप्टर घोटाले में नौ अगस्त को गिरफ्तार किए गए पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को सोमवार को यहां की एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने त्यागी को यह राहत दो लाख रूपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर दी।

3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील को तात्‍कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यालय का पूरा समर्थन था। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपीए शासनकाल में हुई इस डील की मनमोहन सिंह को पूरी जानकारी थी। त्यागी ने कोर्ट में कहा कि पीएम ऑफिस की ओर से सुझाव दिया गया था कि वीवीआईपी चॉपर डील के लिए बदलाव किए जाएं क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड इससे जुड़े मापदंडों को पूरा करने में समर्थ नहीं थी लेकिन बदलाव करने से उसके लिए डील हासिल करना आसान हो गया। दिल्ली की एक अदालत ने त्यागी को चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व वायु सेना प्रमुख एस पी त्यागी को चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। त्यागी को 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में 450 करोड़ रूपये रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सीबीआई ने पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने शुक्रवार को वकील गौतम खेतान और संजीव त्यागी को भी गिरफ्तार किया है। एसपी त्यागी पर 3600 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्‍टर सौदे को एंग्लो-इटैलियन कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड को दिलवाने का आरोप है। सीबीआई मुख्‍यालय में तीनों से पूछताछ की जाएगी।

केंद्र सरकार की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को चुनौती प्रदान करने वाले हलफनामें के जबाव में विश्वविद्यालय ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए इसे दलगत राजनीति से प्रेरित एक प्रयास बताया है। सरकार द्वारा अगले जबाव के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगे जाने के बावजूद मसला शांत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के विरूद्ध की गई टिप्पणी के बाद से यह सदन के अंदर और बाहर का मसला बन चुका है।