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मोदी आर्थिक सुधार में धीमे, वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया : अमेरिका

मोदी आर्थिक सुधार में धीमे, वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया : अमेरिका

अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत की वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा मालूम होता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने जैसेे अहम कदम उठाए हैंं।
यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूनिफॉर्म सिविल कोड:कल्‍बेे सादिक ने चेताया, शरिया लॉ में दखल बर्दाश्त नहीं होगा

यूपी चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।
आमिर बोले, रेप पीड़िता संबंधी सलमान की टिप्‍पणी संवेदनहीन और दुर्भाग्‍यपूर्ण

आमिर बोले, रेप पीड़िता संबंधी सलमान की टिप्‍पणी संवेदनहीन और दुर्भाग्‍यपूर्ण

बाॅलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के अनुसार सलमान खान ने पिछले दिनों बलात्कार को लेकर जो टिप्पणी की थी वह वाकई संवेदनहीन और दुर्भाग्‍यपूर्ण है। आमिर ने अपनी फिल्म दंगल का पोस्टर जारी होने के मौके पर कहा, मैं वहां मौजूद नहीं था लेकिन मीडिया की खबरोंं को देखते हुए लगता है कि उन्होंने जो कुछ कहा, वह संवेदनहीन और दुर्भाग्‍यपूर्ण था। मुझे एेसा लगता है।
ताइवान ने गलती से चीन की ओर दागा सुपरसोनिक मिसाइल

ताइवान ने गलती से चीन की ओर दागा सुपरसोनिक मिसाइल

एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में ताइवान की तरफ से गलती से चीन की ओर एक पोत रोधी सुपरसोनिक मिसाइल दागने का मामला सामने आया है। हालांकि 75 किमी की दूरी तय करने के बाद मिसाइल ताइवान समुद्री क्षेत्र में ही गिर गया। यह घटना चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 95वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध किए जाने के बीच सामने आई है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।
राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने रेप संबंधी बयान पर सलमान को 8 जुलाई को किया तलब

राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने रेप संबंधी बयान पर सलमान को 8 जुलाई को किया तलब

रेप पीड़िता के अनुभव को लेकर अभिनेता सलमान खान फंसते नजर आ रहे हैं। राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार संबंधी टिप्पणी के संबंध में सलमान खान को आठ जुलाई को तलब किया।
अब साल के 365 दिन खुली रहेंगी दुकानें

अब साल के 365 दिन खुली रहेंगी दुकानें

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक माडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी।
तीन बार तलाक बोल कर संबंध तोड़ने को संविधान की कसौटी पर कसा जाए : न्‍यायालय

तीन बार तलाक बोल कर संबंध तोड़ने को संविधान की कसौटी पर कसा जाए : न्‍यायालय

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि मुस्लिम समुदाय में तीन बार तलाक बोल कर वैवाहिक संबंध तोड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों के एक बड़े तबके को प्रभावित करता है। इसे संवैधानिक ढांचे की कसौटी पर कसे जाने की जरूरत है। न्यायालय ने पसर्नल लाॅ के मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताते हुए यह विचार व्‍यक्‍त किए।
मेक माय चॉइस में काूननविदों ने कानून की पढ़ाई पर छात्रों को दिए गुर

मेक माय चॉइस में काूननविदों ने कानून की पढ़ाई पर छात्रों को दिए गुर

अक्‍सर सुनने को मिलता है कि लॉ की पढ़ाई बोझिल है। अमूमन कानून की पढ़ाई से छात्र दूर रहने का मन करते हैं। मेट्रोपोलिटन एजुकेशन में मेक माय चॉयस पर आयोजित गोष्ठी में कानून की पढ़ाई के महत्‍व पर विशेषज्ञों ने जो बेहतर और ज्ञानवर्धक जानकारी दी है, वह छात्रों को इस विषय की ओर अवश्‍य आकर्षित करेगी।
एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

एक करोड़ रुपये से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले एनजीओ लोकपाल के दायरे में

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
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