मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद ने स्वराज संस्थान के सौजन्य से मुंशी प्रेमचंद जयंती पर निरंतर श्रृंखला में कथाकार स्वाति तिवारी का रचना पाठ आयोजित किया गया।
दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब कानून मंत्रालय का भी कार्यभार दे दिया गया है। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया गया था।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा ललित मोदी प्रकरण को लेकर संसद में दिए गए भाषण के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से बाकायदा ललित मोदी के सैर सपाटे की तस्वीरें जारी की गई हैं जो 1 अगस्त 2014 से 13 जून 2015 तक है। इन तस्वीरों को जारी करके कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मदद की गई है वह ऐश कर रहा है।
शाहरूख खान की आने वाली फिल्म फैन का टीजर पोस्टर एसआरके यूनिवर्स के ट्वीटर अकाउंट पर आने के बाद शाहरूख खान ने इसे रीट्वीट किया है। शाहरूख के प्रशंसकों को इस फिल्म का लंबे समय से इंतजार है।
टेलीविजन पर नया धारावाहिक आने वाला है, फिर भी न माने बदतमीज दिल। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे इस शो में युवा दिलों की धड़कन पर्ल पूरी मुख्य भूमिका में हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और उपराज्यपाल नजीब जंग से केजरीवाल सरकार के टकराव समेत राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
कानून की डिग्री हासिल करने में धोखाधड़ी और जालसाजी करने के आरोपों में मंगलवार पूर्वाह्न गिरफ्तार किए गए दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को साकेत कोर्ट ने चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब तोमर को दोनों संबंधित यूनिवर्सिटी में ले जाकर जांच करेगी।
संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की जंग के बीच बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक आदर्श शास्त्री ने उपराज्यपाल के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार दिए जाने की मांग की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यहां उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के कामकाज पर चर्चा की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने एक फैसले में कहा था कि एसीबी को दिल्ली पुलिसकर्मियों सहित केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार है।