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फिल्म ‘पद्मावत’ के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा आगजनी,...

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हैदराबाद में एक जनसभा को सम्बोधित...

हैदराबाद की एक अदालत ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी पर 2011 में हुए जानलेवा हमले के मामले में 4 लोगों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवेसी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को सबसे पहले कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार के पास कश्मीर को लेकर न तो कोई विजन है और न ही कोई प्रभावी नीति।

आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को एक ही सिक्के के दो पहलू करार देते हुए आरोप लगाया कि ये दोनों ही विकास के नाम पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं।

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी (एआईएमआईएम) उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना से शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करेगी।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का स्वागत किया कि देश भर के सिनेमाघरों को फिल्म की शुरूआत से पहले राष्ट्रगान निश्चित तौर पर बजाना होगा। हालांकि, ओवैसी ने सवाल किया कि क्या इससे देशभक्ति की भावना मजबूत करने में मदद मिलेगी।

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लेमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जोर देकर कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) केवल मुस्लिमों से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों के लोग भी इसका विरोध करेंगे। उन्होंने भाजपा पर देश के बहुतलतावाद और विविधता के तानेबाने को खत्म करने का आरोप लगाया।

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग करते हुए मेरठ की एक अदालत में याचिका दायर की गई है वहीं भाजपा और जदयू ने उनके खिलाफ कार्रवाई तथा तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत जैसे बहुलतावादी और विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती।