असम में भाजपा की नवनिर्वाचित सोनोवाल सरकार के एक मंत्री के ऊपर गंभीर आपराधिक मामला दर्ज होने का मामला सामने आया है। बुधवार को नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने चुनाव के दौरान मंत्रियों की ओर से दिए हलफनामे के अध्ययन के आधार पर यह जानकारी दी है।
असम के गुवाहाटी के खानपारा मैदान में सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रगान से शुरू हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं।
असम विधानसभा चुनाव में भारी विजय के साथ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में नया वोट खाता खोलने से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का आत्मविश्वास बढ़ गया है। असम-अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्री य स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लगभग 40 वर्षों से सक्रिय थे। इसी जमीनी आधार का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को असम में कमल खिलाने के लिए मिला है।
चुनाव आयोग ने शनिवार को निर्देश दिया कि असम और पश्चिम बंगाल में तीन और चार अप्रैल को बिना मंजूरी के किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा। भाजपा द्वारा बिहार चुनावों के दौरान विवादास्पद विज्ञापन जारी होने के परिप्रेक्ष्य में यह कदम उठाया गया है। असम और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का चुनाव चार अप्रैल को होगा।
अरुणाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात से पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वहां राष्ट्रपति शासन खत्म करने की सिफारिश कर डाली है। कांग्रेस का मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री कलीखो पुल के शपथग्रहण के लिए उठाया जाने वाला कोई भी कदम असंवैधानिक होगा और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने वाला है।
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात में राजनाथ ने सरकार के फैसले के औचित्य पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। इस बीच सरकार के रवैये सेे सख्त नाराज कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।