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केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।

अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के दलित परिवारों ने धर्मातंरण का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की है।

भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज किया जाए। पिछले दिनों आतंकवादियों ने राजपूताना राइफल्स के 23 साल के लेफ्टिनेंट फैयाज का अपहरण कर हत्या कर दी थी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने छात्रों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के मुताबिक आईआईटी दिल्ली अब अपने पाठ्यक्रम में इस तरह से बदलाव का फैसला किया है कि यह पढ़ाई के दबाव से आत्महत्या की प्रवृत्ति को बंद करने में मददगार हो।

चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह इलाकों के नाम बदलने के अपने फैसले को अपना कानूनी अधिकार बताया है। चीन का दावा है कि वह नाम बदल सकता है क्योंकि इस राज्य का एक हिस्सा 'दक्षिणी तिब्बत' है।

वीवीआईपी कल्चर की प्रतीक गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती पर मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। बुधवार को मोदी सरकार ने इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का फैसला लेते हुए लाल बत्ती पर रोक लगा दी है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार बेहतर कदम उठा रही है। महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं होगी।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने बराक ओबामा के समय में जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जारी की गई नीतियों को खत्म करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।