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नोटबंदी के बाद जारी किए गए नए नोटों की ढुलाई में खर्च होने वाले रकम का खुलासा हुआ है। नोटबंदी के बाद...

किसानों की पूर्ण कर्ज माफी एवं फसलों के लिए सुनिश्चित लाभकारी मूल्य अधिकार बिल 2018 पर चर्चा के लिए संसद...

रामगोपाल जाट केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में अटके तीन...

केंद्रीय सूचना आयोग ने विदेश मंत्रालय को 2013 से 2017 तक प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर एयर इंडिया के विमान...

हरियाणा के गुरुग्राम स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सात साल की बच्ची...

केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।

रिलायंस जियो को अगले दो-तीन साल में लाभ में आने के लिए 7.5 से 8 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत होगी जो अपने मोबाइल बिलों पर औसतन मासिक 180 रुपये खर्च करते हों।

सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।