केंद्रीय ओबीसी सूची में 15 नयी जातियां शामिल
सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में 15 नयी जातियों को शामिल करने और 13 अन्य जातियों में परिवर्तन को आज मंजूरी दे दी।
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महिलाओं ने हाजी अली दरगाह में मजार तक जाकर की जियारत
पूजा के स्थलों में लैंगिक समानता के अभियान की जीत के प्रतीक के तौर पर महिलाओं को एक बेहतर सफलता परवान चढ़ी है। महिला कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मुंबई के पवित्र हाजी अली दरगाह के भीतर मजार तक प्रवेश कर वहां जियारत की। कोर्ट के फैसले के बाद दरगाह ट्रस्ट बोर्ड ने दरगाह मेंं मजार तक महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी।
बांग्लादेश: हिंदू मंदिरों पर हमले का 'साजिशकर्ता' गिरफ्तार
बांग्लादेश में एक साइबर कैफे के मालिक को इस महीने की शुरआत में हिंदू मंदिरों और हिन्दुओं के घरों पर हुए हमलों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
माता पिता के घर पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं : कोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।
समानता सम्मेलन में ‘पलटी’ मार गए भाजपा सांसद
हरियाणा के कुरूक्षेत्र से भाजपा के बागी सांसद राजकुमार सैनी पलटी मार गए। उम्मीद से उलट ‘समानता सम्मेलन’ में उन्होंने पार्टी को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की जिससे पार्टी हाईकमान को उनके विरूद्ध कार्रवाई का मौका मिल सके। इसके उलट सम्मेलन में अन्य दिनों के मुकाबले वह अधिक संयमित दिखे और कई बार प्रधानमंत्री की तारीफ में जुमले भी उछाले।
नजीब मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, आरोपियों से पूछताछ में इतना वक्त क्यों लगा
जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी के मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस से कई तीखे सवाल पूछे। न्यायलय ने पुलिस को तमाम राजनीतिक अवराधों से निकलकर नजीब की तलाश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके लापता होने में कुछ और हो सकता है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी के बीच से कोई इस तरह ओझल नहीं हो सकता।
ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें
न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।
यूपी चुनाव की 15 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकती है घोषणा
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा 15 दिसम्बर के बाद कभी भी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। आयोग मतदाता सूची तैयार कराने के अलावा मतदान केन्द्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें 15 दिसम्बर के बाद किसी भी समय चुनाव तिथियों की घोषणा के लिए तैयार रहने को कहा गया है।
नोटबंदी : सहकारी बैंकों की याचिका पर कोर्ट ने रिजर्व बैंक को दिया नोटिस
बांबे उच्च न्यायालय ने बड़े मूल्य के नोटों पर पाबंदी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला सहकारी बैंकों को जारी दो परिपत्रों में प्रथम दृष्टया कुछ विसंगति दिखने की बात कहते हुए केंद्रीय बैंक से जवाब मांगा है। सहकारी बैंकों ने अदालत के सामने कई याचिकाएं दाखिल की हैं और वह इन सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ कर रही है।
दिल्ली में बुर्का, नकाब पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा संबंधी खतरे के कारण सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरा ढकने वाले अन्य नकाबों पर प्रतिबंध की मांग करने वाली एक याचिका को आज खारिज करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है।
