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भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की आपात बैठक में अध्यक्ष शशांक मनोहर ने गुरुवार को पूर्व अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के खासमखास रहे पूर्व बीसीसीआई सचिव संजय पटेल को बुलाकर क्रिकेट जगत में सनसनी फैला दी थी। बाद में एक अंग्रेजी अखबार की खबर से पता चला कि यह सब कार्रवाई श्रीनिवासन पर नकेल कसने की तैयारी के तहत की गई थी क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में बोर्ड प्रत्येक सदस्य की जासूसी के लिए एक निजी कंपनी को तकरीबन छह करोड़ रुपये अदा किए थे।

बिहार चुनाव के नतीजों पर विचार विमर्श करने के लिए आज हुई भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद भाजपा ने बिहार में हार के लिए किसी भी नेता को जिम्मेदार ठहराने की बात को खारिज करते हुए इस आलोचना को भी नकार दिया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा संबंधी बयान ने हार में एक बड़ी भूमिका अदा की।

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने समाचारों की गुणवत्ता तथा पत्रकारों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान नहीं दिए जाने पर चिंता जाहिर करने के साथ ही आज कहा कि सरकार न्यूज चैनलों में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाने के मुद्दे पर विचार कर रही है।

सरकार ने आज कहा कि वह दलहन की कीमतों को नियंत्रित रखने के उद्देश्य से इसका बफर स्टॉक बनाने के लिए किसानों से 40,000 टन दलहन की खरीद करेगी। दलहनों की कीमतें खुदरा बाजार में इस समय 190 रपये प्रति किलो तक पहुंच गई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की चेयरपर्सन अनीता कपूर ने आगाह करते हुए गुरुवार को कहा कि कर देनदारी से बचने का समय अब बीत चुका। जो लोग अपने कारोबारी ढांचे के सहारे अपनी कर देनदारी को कम से कम रखने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसे बुधवार को समाप्त कालाधन अनुपालन सुविधा के तहत किए गए 638 खुलासों के जरिये 3,770 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। वित्त मंत्रालय ने सीबीडीटी द्वारा सौंपे गए आंकड़ों के आधार पर जारी एक बयान में कहा अनुपालन सुविधा के तहत विदेश में गैरकानूनी तौर पर जमा 3,770 करोड़ रुपये के बारे में खुलासे से जुड़े 638 हलफनामे मिले। इन आंकड़ों पर अंतिम मिलान बाकी है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपनी 16 सितंबर को होने वाली बैठक में उस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है जिसमें कर्मचारियों को सस्ता घर खरीदने के लिए पीएफ जमाराशि निकालने की सुविधा दी गई है।

दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध किया कि वह पानी के टैंकर किराए पर लेने से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दें। समझा जाता है कि इस कथित घोटाले के कारण सरकारी खजाने को 400 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) अपनी वह विवादास्पद सूची वापस लेने का फैसला किया है जिनमें कथित आपत्तिजन शब्द शामिल किए गए थे और इन शब्दों का इस्तेमाल फिल्मों में करने की मनाही की गई थी।

कैग की एक रिपोर्ट में सेंसर बोर्ड द्वारा वर्ष 2012-15 के दौरान कई शर्तों की अवहेलना के लिए और किसी कानून या प्रावधान पर ध्यान दिए बिना ही 172 ए श्रेणी की कई फिल्मों को यूए श्रेणी में डाले जाने तथा यू श्रेणी की 166 फिल्मों को यूए श्रेणी में डाले जाने की आलोचना की है। यह जानकारी एक आरटीआई के जवाब में मिली है।