सीबीएसई ने रयान स्कूल को भेजा नोटिस, पूछा- क्यों न रद्द कर दी जाए मान्यता
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सात साल के प्रद्युम्न की हत्या के मामले में गुरुग्राम...
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सुप्रीम कोर्ट ने रेयान स्कूल मामले में केंद्र, सीबीएसई और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया
प्रद्युम्न के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र, हरियाणा सरकार और सीबीएसई को नोटिस जारी किया।
फुटबॉल के गढ़ में क्रिकेट की सेंध, रणजी ट्राफी में खेलती नजर आएंगी पूर्वोत्तर राज्यों की टीमें
6 राज्यों मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने आज विनोद राय से डेढ़ घंटा मुलाकात की। इस मुलाकात में सभी प्रतिनिधियों ने इस सत्र में संयुक्त इकाई के रूप में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अपील की।
गोरक्षकों की हिंसा पर SC सख्त, हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव: दिल्ली के बवाना में 45 फीसदी, पणजी में 70% वोटिंग
दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आप और भाजपा के बीच टक्कर है।
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामने आए मिस्टर परफेक्शनिस्ट, लोगों से लगाई गुहार
मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर बॉलीवुड स्टार आमिर खान सोमवार को देश के कई जिलों में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
गुलाम नबी आज़ाद का केंद्र पर निशाना, कहा- बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में सरकार पूरी तरह फेल
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को देश के विभिन्न राज्यों में जारी बाढ़ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है।
CBSE ने UGC-NET परीक्षा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया
नेट की परीक्षा यूजीसी की तरफ से सीबीएसई आयोजित करता है।
गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें राज्य सरकारेंः पीएम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गो रक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि गो माता की रक्षा होनी चाहिए लेकिन कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।
