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जम्मू-कश्मीर में पुलवामा के त्राल में पुलिस पार्टी पर गश्त के दौरान आतंकी हमला हुआ है। ग्रेनेड...

अब छह और एयरपोर्ट्स पर पहली जून से हैंडबैग की टैगिंग नहीं होगी। यह नियम केवल घरेलू उड़ानों के यात्रियों पर लागू होगा। इंटर नेशनल उड़ानों पर यह नियम लागू नहीं होगा। इससे पहले छह घरेलू एयरपोर्ट पर टैगिंग पहले ही हटाई जा चुकी है।

मादक पदार्थो में (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) सीआईएसएफ जवानों की बढ़ती संदिग्ध संलिप्तता के चलते एयरपोर्ट की हाई सिक्योरिटी जोन में तैनात जवान ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और अनावश्यक रूप से टायलेट भी नहीं जा सकेंगे।

समान नागरिक संहिता और तीन तलाक को लेकर केंद्र सरकार के रूख का विरोध कर रहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही अपनी एक महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों मुद्दों पर आगे की रणनीति तय करेगा तथा अपने पक्ष में मुस्लिम समुदाय को लामबंद करने की मुहिम तेज करेगा। आगामी 18 और 19 नवंबर को कोलकाता में पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बोर्ड 20 नवंबर को शहर के पार्क सर्कस मैदान में एक रैली भी करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के सुमदो में सेना औऱ आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के क्रियान्वयन के लिए 5,500 करोड़ रूपये का भुगतान कर पूर्व में किए गए वादे को पूरा कर दिया गया है।

सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।

फिलीपीन के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने देश के 150 से ज्यादा न्यायाधीशों, महापौरों, सांसदों, पुलिस एवं सैन्य कर्मियों को अवैध नशीले पदार्थों से जुड़ा हुआ बताया। राष्ट्रपति ने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार की इस महामारी के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए इन सभी लोगों को जांच के लिए आत्मसमर्पण करने को कहा।

दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को दो आतंकवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों को ले जा रही एक बस पर हमला किया, जिसमें आठ जवान शहीद हो गए और 28 अन्य घायल हुए। बाद में सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादी मारे गए।

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।

पंजाब और हरियाणा के अति सुरक्षा वाले, सिविल सचिवालय की इमारत में एक हथियारबंद व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यालय पहुंचने के लिए सुरक्षा के कई स्तरों को पार करने में कामयाब रहा। इसके बाद सीआईएसएफ के छह कर्मियों को निलंबित कर दिया गया।