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रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

रेल बजट बना इतिहास, अब आम बजट में ही होगा पेश

कैबिनेट ने आम बजट में रेल बजट को मिलाने की मंजूरी दे दी है। इस तरह 92 साल से पेश हो रहा रेल बजट अब अलग से पेश नहीं किया जाएगा। रेल संबंधी वित्तीय योजनाएं और खर्चे आदि संबंधी मामले आम बजट से 1924 में अलग कर दिए गए थे। कैबिनेट की बैठक में आम बजट को पेश करने की तारीख में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। बजट किस तारीख को पेश होगा, इसका फैसला विचार-विमर्श के बाद होगा।
स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अच्छी खबर, पेंशन में 20 प्रतिशत का इजाफा

भारत सरकार ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की मासिक पेंशन में करीब पांच हजार रूपये की वृद्धि की घोषणा की है। इस दायरे में अंडमान द्वीप में बनी सेल्युलर जेल में उस काल में कैद किए गए और ब्रिटिश शासन वाले भारत की सीमा से बाहर रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हैं।
बंद होगी हिंदुस्तान डायमंड कंपनी, केंद्र सरकार ने लिया निर्णय

बंद होगी हिंदुस्तान डायमंड कंपनी, केंद्र सरकार ने लिया निर्णय

केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचडीसीपीएल) को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस कंपनी को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।
कश्मीर के हालात को देखते हुए राजनाथ की रूस और अमेरिका की यात्रा स्थगित

कश्मीर के हालात को देखते हुए राजनाथ की रूस और अमेरिका की यात्रा स्थगित

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज उरी में हुए आतंकी हमले और कश्मीर घाटी में जारी अशांति को देखते हुए रूस और अमेरिका का अपना प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया है। उरी आतंकी हमले से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए राजनाथ ने एक आपात बैठक बुलाई है।
मॉरीशस के मंत्री ने सुषमा से की मुलाकात, रक्षा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं

मॉरीशस के मंत्री ने सुषमा से की मुलाकात, रक्षा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं

भारत यात्रा पर आए मॉरीशस के वित्त मंत्री प्रविंद कुमार जगनाथ ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग की संभावनाएं तलाशीं।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी

मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन को आज मंजूरी दे दी। परिषद जीएसटी प्रणाली के लिये कर की दर तय करेगी। जीएसटी प्रणाली के एक अप्रैल 2017 से लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व प्रभार वाले वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
सूरजकुंड मंथन : भाजपा में अब संगठन मंत्री और अधिक पॉवरफुल होंगे

सूरजकुंड मंथन : भाजपा में अब संगठन मंत्री और अधिक पॉवरफुल होंगे

फरीदाबाद के पास सूरजकुंड के राजहंस में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्रियों के प्रचारक वर्ग की बैठक चह रही है। इसमें विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों पर विशेष रणनीति के साथ सलाह मशविरा किया जा रहा है। बैठक 13 सितंबर तक चलेगी।
कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक संपन्न, शांति की अपील

कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक संपन्न, शांति की अपील

गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ चल रही सर्वदल के सदस्यों की बैठक खत्म हो गई है। तीन घंटे चली इस बैठक में 20 पार्टी के सदस्यों ने हिस्सा लिया जो हाल ही में कश्मीर दौरे से लौटे हैं। कश्मीर में अशांति खत्म नहीं हो रही है और पिछले दो महीने में विभिन्न हिंसक प्रदर्शन में 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दस हजार से ज्यादा लोग घायल हैं।
पीएम मोदी बोले, रत्‍ती-रत्‍ती विकास से काम नहीं चलेगा, तीव्र परिवर्तन करने होंगे

पीएम मोदी बोले, रत्‍ती-रत्‍ती विकास से काम नहीं चलेगा, तीव्र परिवर्तन करने होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीव्र परिवर्तन के बारे में विचार प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए देश को कानूनों में बदलाव, अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को तीव्र करने की आवश्यकता है क्यों कि केवल रत्ती-रत्ती प्रगति से काम नहीं चलेगा। मोदी ने नीति आयोग की ओर से यहां आयोजित भारत परिवर्तन विषय पर पहला व्याख्यान देते हुए कहा कि यदि भारत को परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है तो केवल थोड़ा-थोड़ा आगे बढने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता कायाकल्प की है। इसलिए देश के संबंध में मेरा विचार है कि यहां तीव्र परिवर्तन होने चाहिए।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
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