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मवेशियों की खरीद-फरोख्त के संबंध में सरकार के नए नियम का विरोध अब केरल के बाद तमिलनाडु में भी दिखने लगा है। केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में तमिलनाडु के छात्रों ने बीफ पार्टी का आयोजन किया।

केन्द्र सरकार ने पशु मेलों में गायों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सिर्फ खेती करने वालों को इस तरह के व्यापार की अनुमति दी गई है।

कोलकाता पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए भाजपा नेताओं को आज अदालत के सामने पेश किया है। भाजपा नेताओं ने अपने पार्टी के लोगों पर हो रहे हमले और बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में गुरुवार को यह प्रदर्शन किया था, जिसने बाद में हिंसक रुप धारण कर लिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया, “आपकी हमसे दुश्मनी है, दिल्ली की जनता से तो बदला मत लो।” अपनी कैबिनेट के दो नए मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी फाइल दबाने को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर रोष जाहिर किया है।

केन्द्र में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। राहुल ने ट्वीट कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं।

जब वैश्विक राजनीति में दक्षिणपंथी उभार का वक्त माना जा रहा हो ऐसे समय में फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पर इमैनुएल मैक्रों का चुना जाना लोगों को हतप्रभ कर रहा है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात एक ‘नौसिखिया युवा’ होकर खांटी नेताओं को पटखनी देना है। वे 39 साल की उम्र में फ्रांस की मुख्यधारा की वामपंथी और दक्षिणपंथी पार्टियों को हराकर सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं।

तुगलकाबाद कंटेनर डिपो से रसायनिक गैस लीक होने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज दिल्ली सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को नोटिस जारी किया। इस हादसे प्रभावित लगभग 450 स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था।

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान एक फिर चर्चा में है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे बूढी और दूध नहीं दे पाने वाली गायों को बीजेपी के नेताओं के घरों के आगे बांध दें। इसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि बीजेपी के लोग मवेशियों की सही मायने में देखभाल करते हैं या नहीं।

केंद्र सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे के बाद स्‍वच्‍छ शहरों की सूची पेश की है उसमें कुछ शहरों को निचले पायदान पर रखा गया है। वहीं कुछ शहरों को एक-दो सालों के अंतराल में ही शीर्ष स्‍थान में शामिल किया गया है। सरकार के मापदंडों के आधार पर शहरों का क्रम विकास के पैमाने को अवश्‍य परिभाषित कर रहा है लेकिन कुछ खास शहरों का पीछे रह जाना कुछ सवाल भी पैदा कर रहा है।

सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार पूछा है कि क्या गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाना ही एकमात्र उपाय है।