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इन्फोसिस पर सेबी की निगाह, सिक्का निवेशकों को संबोधित करेंगे

इन्फोसिस पर सेबी की निगाह, सिक्का निवेशकों को संबोधित करेंगे

इन्फोसिस के निदेशक मंडल व संस्थापकों के बीच जारी खींचतान के मद्देनजर इस प्रमुख आईटी कंपनी के सीईओ विशाल सिक्का सोमवार को मुंबई में संस्थागत निवेशकों से मिलने जा रहे हैं। वहीं, बाजार नियामक सेबी इन्फोसिस के ताजा घटनाकम पर नजदीकी से निगाह रखे हुए है।
नोटबंदी : वृद्धि अनुमान घटाकर 6.9 प्रतिशत किया, नीतिगत दर यथावत

नोटबंदी : वृद्धि अनुमान घटाकर 6.9 प्रतिशत किया, नीतिगत दर यथावत

रिजर्व बैंक ने मुद्रस्फीति का जोखिम बढ़ने का खतरा देखते हुए लगातार दूसरी बार द्वैमासिक समीक्षा में अपनी मुख्य नीतिगत ब्याज दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.25 प्रतिशत पर यथावत रखा।
तीन तलाक खतम करने की तैयारी, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी

तीन तलाक खतम करने की तैयारी, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार तीन तलाक प्रथा को हटाने के लिये बड़ा कदम उठा सकती है। प्रसाद ने गाजियाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिलाओं की जिंदगी और सम्मान को चोट पहुंचाने वाली इस प्रथा को बंद किये जाने की जरुरत है।
माल्या के साथ समझौता : निवेशकों को भुगतान का आदेश दे सकता है सेबी

माल्या के साथ समझौता : निवेशकों को भुगतान का आदेश दे सकता है सेबी

संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या व ब्रिटेन की मदिरा कंपनी डियाजियो के बीच 7.5 करोड़ डालर के अंतरंग समझौते के कारण यूनाइटेड स्पि्रटिस लिमिटेड यूएसएल के अल्पांश शेयरधारकों को नुकसान से चिंतित बाजार नियामक सेबी शीघ्र ही छोटे निवेशकों को अतिरिक्त भुगतान का आदेश दे सकता है। यह भुगतान खुली पेशकश के जरिए किया जा सकता है।
संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी: मुकेश अंबानी

संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी: मुकेश अंबानी

वैश्वीकरण का लाभ केवल दुनिया के धनी लोगों को ही मिलने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी ने खुली बाजार अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया और कहा कि संपत्ति सृजन को रोका नहीं जाना चाहिये क्योंकि समाज में संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक नवप्रवर्तन के लिये तैयार है।
नोटबंदी से 120 मौतें, मोदी बाबू आप पूरी तरह से घमंडी हैं: ममता

नोटबंदी से 120 मौतें, मोदी बाबू आप पूरी तरह से घमंडी हैं: ममता

नोटबंदी को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ हमला जारी रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से घमंडी बताया।
पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

पेट्रोल पंपों पर कार्ड के जरिए भुगतान की मौजूदा सुविधा 13 जनवरी के बाद भी

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि कार्ड से लेन-देन पर वाणिज्यिक-प्रतिष्ठान कटौती शुुल्‍क :एमडीआर: का बोझ कौन उठाए, इस पर बैंकों और तेल कंपनियों के बीच बातचीत चल रही है।
नोटबंदी के असर को शामिल किए बिना ही जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का अनुमान

नोटबंदी के असर को शामिल किए बिना ही जीडीपी ग्रोथ में गिरावट का अनुमान

सरकार ने वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) ग्रोथ के अनुमान के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्ष 2015-16 में यह 7.6 फीसदी पर थी। गौर हो कि पिछली क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने भी ग्रोथ की रफ्तार के अनुमान को 0.5 फीसदी घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया था। 7.1 फीसदी विकास दर का अनुमान पिछले 3 साल का निचला स्तर है।
यूएई में दाउद इब्राहिम की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जब्‍त

यूएई में दाउद इब्राहिम की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जब्‍त

संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 15000 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि सरकारी सूत्रों ने संपत्ति को जब्त किए जाने की पुष्टि की है।
सेना के 12,000 पोर्टरों की मदद के लिए मोदी सरकार को निर्देश

सेना के 12,000 पोर्टरों की मदद के लिए मोदी सरकार को निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।
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