बिहार ही नहीं दिल्ली भी छठ के रंग में रंग गई है। चार दिन के अनुष्ठान के लिए व्रती तो तैयार हैं ही, उनके साथ परिवार जन, आस्थावान लोग भी रविवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तैयार हैं।
भोपाल के सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकवादियों के भागने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 30 अक्टूबर के दिन जेल की सुरक्षा में तैनात 160 जेल प्रहरियों में से 80 जेल प्रहरी जेल के बाहर थे। ये लोग मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, महानिदेशक के बंगलों पर तैनात थे। भाजपा शासित मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चाैैहान मुख्यमंत्री हैं।
सरकार ने केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्रा में सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डालर का मुआवजा मांगा है।
दिल्ली के एक अदालत ने फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से समन की तामील नहीं करने के लिए विवादास्पद कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा, 'देश के कानून के प्रति माल्या में सम्मान की कमी है और उनका भारत लौटने का कोई इरादा नहीं है।' अदालत ने यह भी कहा, ' माल्या का यह दावा गलत और प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला है कि वह भारत लौटना चाहते हैं लेकिन उनका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया है।'
टाटा समूह के चेयरमैन पद सेे हटाए गए साइरस मिस्त्री फिलहाल टाटा समूह में अपनी बाकी जगहों पर डटे हुए हैं और वह समूह की कारोबारी कंपनियों के चेयरमैन पद पर बने रहना चाहते हैं। इन कंपनियों में टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टाटा मोटर्स जैसे कई नाम शामिल जहां वह इस समय प्रमुख के पद पर हैं।
टाटा संस के चेयरमैन के पद से सायरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद समूह उनके उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है। इसी क्रम में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पूर्व वाइस चेयरमैन एस. रामादुरई का नाम टाटा संस के चेयरमैन पद के लिए में सामने आया है।
जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल केंद्रीय जेल से आज तड़के सिमी के आठ आतंकियों के फरार होने और उसके बाद पुलिस मुठभेड़ में उनके मारे जाने की घटना की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की घोषणा की है।
दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्याय की प्रक्रिया में उपेक्षितों और दलितों की भागीदारी होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि दबे कुचले लोगों को सिस्टम में लाना ही होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर जजों की फोन टैपिंग का मसला उठा कर विवाद खड़ा कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने भी पीएम की मौजूदगी में केंद्र पर निशाना साधते हुए जजों की नियुक्ति में हो रही देरी का मसला एक बार फिर उठाया।
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च और चार्टर उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ समझौता होगा? सूचना के अधिकार कानून के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पीएमओ से मोदी के विदेश दौरे की फाइल मंगवाई है। आयोग अगले महीने इस सवाल पर गौर करेगा और तय करेगा कि पीएम के दौरे पर होने वाला व्यय, बिल समाशोधन और उड़ानों की सेवा लेने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए या नहीं।