मध्य प्रदेश में किसानों के कपड़े उतरवाने को लेकर उग्र हुई कांग्रेस, सीएम ने दिए जांच के आदेश
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस द्वारा मंगलवार को कांग्रेस के खेत बचाओ-किसान बचाओ आंदोलन के बाद...
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योगी सरकार ने दिए BHU में हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश, गलती नहीं मानने पर अड़े VC
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैम्पस में छेड़खानी के खिलाफ सुरक्षा की मांग कर रही छात्राओं पर लाठीचार्ज...
मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस
मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने...
स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर SC का केंद्र और राज्यों को नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू करने...
ट्विटर पर क्यों चल रही है पीएम मोदी को ब्लॉक करने की मुहिम?
आम आदमी पार्टी से जुड़े अंकित लाल ने इस मुहिम का समर्थन नहीं करने की बात कही। उन्होंने लिखा, “Sorry, won’t #BlockNarendraModi. हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे और यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि वह सुन रहे हैं।”
टोल पर रुकना जरूरी नहीं, 1 सितंबर से फास्टटैग वाहनों के लिए होगी विशेष लेन
फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल हुए बम से जुड़े सवाल
राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को की गई थी। एक सुसाइड बॉम्बर महिला हार पहनाने के बहाने राजीव गांधी के करीब गई और उसने बम का ट्रिगर दबा दिया।
पैसे लेकर सवाल पूछने वाले निष्कासित 11 सांसदों के खिलाफ तय होंगे आरोप
इन सांसदों में बीजेपी के छह सांसद, बीएसपी के तीन, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के एक-एक सांसद थे।
दिल्ली-एनसीआर में 'प्रदूषण प्रमाण पत्र' के बगैर वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा रिन्यू
जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने सड़क परिवहन और राजमार्ग यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोप पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र हो।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
