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जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
रावत का पाकिस्तान को दो टूक संदेश, हमें कोई कमजोर नहीं समझे

रावत का पाकिस्तान को दो टूक संदेश, हमें कोई कमजोर नहीं समझे

नए सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया है। बिपिन रावत ने कहा है कि हमारा देश और सेना अमन और शांति चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं और अगर जरूरत आई तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे।
अखिलेश बने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमर सिंह बाहर

अखिलेश बने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमर सिंह बाहर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जबकि सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को पद से हटा दिया गया है। राज्यसभा सांसद अमर सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की ओर से बुलाये गये आपातकालीन राष्ट्रीय अधिवेशन में ये ऐलान किये गये। अधिवेशन में मुलायम सिंह को पार्टी का संरक्षक बनाने की घोषणा भी की गई। इधर मुलायम सिंह ने अधिवेशन को असंवैधानिक करार देते हुए रामगोपाल यादव, किरणमय नंदा और नरेश अग्रवाल को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। मुलायम सिंह ने पांच जनवरी को जनेश्वर मिश्र पार्क में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी बुलाया है।
जयललिता की मृत्यु की जांच करायी जाए: द्रमुक

जयललिता की मृत्यु की जांच करायी जाए: द्रमुक

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन से जुड़ी परिस्थितियों पर मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के संशय प्रकट करने के एक दिन बाद द्रमुक ने उनके निधन की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा जांच कराये जाने की आज मांग की।
भाजपा को उप्र में एक वोट नहीं मिलना चाहिए : ममता

भाजपा को उप्र में एक वोट नहीं मिलना चाहिए : ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के आंतरिक उठा-पटक पर टिप्पणी करने से आज इनकार कर दिया, हालांकि कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीत चाहे किसी को भी मिले, लेकिन भाजपा को एक वोट नहीं मिलना चाहिए।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जयललिता की मौत की परिस्थितियों पर सन्देह

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जयललिता की मौत की परिस्थितियों पर सन्देह

पूर्व मुख्यमंत्राी जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों पर सन्देह व्यक्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया जिसमें इस मामले की जांच किसी जांच आयोग या तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने का अनुरोध किया गया है। दो सदस्यीय अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ।
जयललिता का शव समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं न्यायाधीश

जयललिता का शव समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं न्यायाधीश

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों पर लोगों के संदेह को साझा करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने आज संकेत दिया कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं।
सपा में आर-पार की लड़ाई, अखिलेश ने भी जारी की 235 उम्मीदवारों की सूची

सपा में आर-पार की लड़ाई, अखिलेश ने भी जारी की 235 उम्मीदवारों की सूची

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) आज दो फाड़ होने के नजदीक पहुंच गयी, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के लिये प्रत्याशियों की सूची जारी किये जाने के बाद अपनी तरफ से 235 उम्मीदवारों की एक समानान्तर फेहरिस्त जारी कर दी।
दलाई लामा ने नीतीश के शराबबंदी के निर्णय की प्रशंसा की

दलाई लामा ने नीतीश के शराबबंदी के निर्णय की प्रशंसा की

तिब्बती धर्म गुरू दलाई लामा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत सालों से अपना अच्छा और नजदीकी मित्र बताते हुए उनके शराबबंदी के निर्णय की प्रशंसा की।
सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक : अंसारी

सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक : अंसारी

उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि देश में कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के मामले में हम कहां खड़े हैं ? सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी यह एक सवाल है जो गणराज्य के लोग राज्य से पूछ सकते हैं।
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