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शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

शाह बानो प्रकरण : मोदी के मंत्री अकबर ने ही पलटवाया था अदालत का फैसला

समान नागरिक संहिता पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान सरकार में विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर ने ही शाह बानो मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से परामर्श कर अदालत का फैसला पलटवाया था। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह ने यह खुलासा किया है। 1986 के इस बेहद विवादित मामले में राजीव गांधी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम पारित कर मोहम्मद खान बनाम शाह बानो मामले में सर्वोच्च अदालत द्वारा 23 अप्रैैल, 1985 को दिए फैसले को पलट दिया था।
अध्ययन में दावा, साल 2050 तक खत्म हो सकती हैं 70 लाख नौकरियां

अध्ययन में दावा, साल 2050 तक खत्म हो सकती हैं 70 लाख नौकरियां

दिल्ली की एक संस्था ने देश में रोजगारों के अवसर पर किए गए अध्ययन के आधार पर दावा किया है कि साल 2050 तक देश में 70 लाख रोजगार समाप्त हो जाएंगे। अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा नए रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने औप पूराने अवसरों के समाप्त होते जाने की वजह से होगा।
भारत, रूस ने कई बड़े रक्षा सौदे किए, आतंकवाद से भी दोनों साथ लड़ेंगे

भारत, रूस ने कई बड़े रक्षा सौदे किए, आतंकवाद से भी दोनों साथ लड़ेंगे

भारत और रूस ने मिसाइल प्रणालियों, जंगी जहाजों की खरीद और हेलीकॉप्टरों के संयुक्त उत्पादन सहित कई बड़े रक्षा सौदों पर आज हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दोनों देशों ने कई सारे अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर फैसला किया और एकजुट होकर आतंकवाद की बुराई से लड़ने का संकल्प लिया।
सर्जिकल स्‍ट्राइक का मुख्य श्रेय तो प्रधानमंत्री को ही जाता है : पर्रिकर

सर्जिकल स्‍ट्राइक का मुख्य श्रेय तो प्रधानमंत्री को ही जाता है : पर्रिकर

लक्षित हमलों के श्रेय को लेकर हो रही राजनीति के बीच रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुधवार को कहा है कि संदेह जताने वाले लोगों समेत सभी भारतीय इस सर्जिकल अभियान का श्रेय ले सकते हैं जिसे अंजाम सैन्य बलों ने दिया है ना कि किसी राजनीतिक पार्टी ने।
इस साल तीन अरब के रक्षा सौदे, निर्यात भी बढ़ा: पर्रीकर

इस साल तीन अरब के रक्षा सौदे, निर्यात भी बढ़ा: पर्रीकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के अनुसार, भारत ने रक्षा खरीद में बढ़ोतरी की है। साथ ही, देश में बने आयुधों का निर्यात भी बढ़ा है। मौजूदा वित्त वर्ष में अगले तीन महीने में 50 हजार से 60 हजार करोड़ रपये के और रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे उनके कार्यभार संभालने के बाद इस क्षेत्र में जारी कुल आर्डर 3,000 अरब रुपए का हो जाएगा।
घर नहीं छोड़ना चाह रहे सीमावर्ती गांव के लोगों ने की बंकर बनाने की मांग

घर नहीं छोड़ना चाह रहे सीमावर्ती गांव के लोगों ने की बंकर बनाने की मांग

भारत के पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के मद्देनजर खाली कराए जा रहे सीमावर्ती गांवों के लोगों ने अपना घर-बार छोड़ने से इनकार करते हुए नागरिक बंकरों के निर्माण की मांग की है।
चीन अपने फायदे के लिए मनमर्जी से नहीं चुन सकता सिद्धांत: कार्टर

चीन अपने फायदे के लिए मनमर्जी से नहीं चुन सकता सिद्धांत: कार्टर

अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने विवादित दक्षिण चीन सागर में बीजिंग द्वारा दबंगई दिखाए जाने की पृष्ठभूमि में कहा है कि ऐसा नहीं चल सकता कि चीन अपने फायदे के लिए कुछ सिद्धांतों को चुने और कुछ सिद्धांतों को छोड़ दे। कार्टर ने कहा कि अमेरिका को चीन की समुद्री गतिविधियों समेत हालिया गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। सिद्धांत हर देश पर समान रूप से लागू करने के लिए होते हैं।
आतंकी हमला, रक्षात्‍मक भारत अब कारगर तरीकों पर विचार करेे

आतंकी हमला, रक्षात्‍मक भारत अब कारगर तरीकों पर विचार करेे

लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 20 किलोमीटर भीतर उरी के सैन्‍य मुख्‍यालय में आतंकी हमला एक बहुत बड़ी आपरेशन भूल है। चार हथियार बंद आतंकियों ने सेना के चाक चौबंद मुख्‍यालय में 17 जवानों को मार डाला। यह हमारी सैन्‍य रणनीति की खामियों की ओर साफ इशारा करता है। तर्क दिया जा सकता हैै कि उरी ऊंचे पहाड़ों, जंगल और दरिया के बीच बसा है। इस वजह से वहां घुसपैठियों पर नजर रखना मुश्किल काम है। लेकिन आतंकियों की घुसपैठ पर गहनता से कोई नई रणनीति तो बनाई जा सकती है।
उरी में आतंकी हमले पर कांग्रेस ने मोदी और पर्रिकर पर साधा निशाना

उरी में आतंकी हमले पर कांग्रेस ने मोदी और पर्रिकर पर साधा निशाना

कांग्रेस ने आज उरी आतंकी हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें पूरी गड़बड़ी के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि क्या वह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
एक साथ तीन तलाक का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी सरकार

एक साथ तीन तलाक का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी सरकार

केंद्र सरकार महिला अधिकारों के आधार पर एक साथ तीन तलाक की व्यवस्था का उच्चतम न्यायालय में विरोध करेगी और इस बात पर जोर देगी कि इस मुद्दे को समान आचार संहिता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।
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