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टोल पर रुकना जरूरी नहीं, 1 सितंबर से फास्टटैग वाहनों के लिए होगी विशेष लेन

टोल पर रुकना जरूरी नहीं, 1 सितंबर से फास्टटैग वाहनों के लिए होगी विशेष लेन

फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।
स्नैपडील का फ्लिपकार्ट में नहीं होगा विलय

स्नैपडील का फ्लिपकार्ट में नहीं होगा विलय

स्नैपडील के प्रवक्ता ने फ्लिपकार्ट का नाम लिये बिना कहा, "स्नैपडील पिछले कई महीनों से रणनीतिक विकल्पों की तलाश कर रहा था, लेकिन अब कंपनी ने स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।
ऑनलाइन फ्रॉड होने पर बैंक लौटाएगा आपका पैसा, ये हैं नियम और शर्तें

ऑनलाइन फ्रॉड होने पर बैंक लौटाएगा आपका पैसा, ये हैं नियम और शर्तें

ऑनलाइन बैंकिग,एटीएम या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के शिकार होने पर अब बैंक आपका पैसा वापस करेगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है।
सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा- ‘ढाई जंग’ लड़ने लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा- ‘ढाई जंग’ लड़ने लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि भारत बाहरी खतरों के साथ-साथ आंतरिक खतरों से भी एकसाथ निपटने को तैयार है। आने वाले समय में यह बात साबित भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ढाई मोर्चे (चीन, पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा) पर युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है।
मध्य प्रदेश: सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार, पार्टी से निष्कासित

मध्य प्रदेश: सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार, पार्टी से निष्कासित

मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा अपने कारनामों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस बार भाजपा का चर्चा का विषय कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के एक नेता पर ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नेता नीरज शाक्य समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीरज शाक्य भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी (एससी मोर्चा) हैं।
यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंक ऑनलाइन साझा करेगा

यूपीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंक ऑनलाइन साझा करेगा

संघ लोक सेवा आयोग :यूपीएससी: ने प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों के अंक ऑनलाइन साझा करने का निर्णय लिया है। यह निजी क्षेत्र द्वारा भर्तियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रस्ताव का हिस्सा है।
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