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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुनावी मुहिम का आगाज करते हुए आगरा में बड़ी रैली की। बसपा अध्यक्ष ने रैली में इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया। पीएम मोदी पर हमला करते हुए उन्‍होंने कहा कि अच्‍छे दिन अब बुरे दिनों में तब्‍दील हो गए हैं।

बेंगलुरु में मानवधिकारों के लिए काम करनेवाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की रैली में कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी नारे लगने के विरोध में एबीवीपी कर्नाटक की सड़क पर उतर गई है। पुलिस ने एबीवीपी की शिकायत पर इस मसले पर मामला दर्ज कर लिया है। विरोध कर रही एबीवीपी ने बुधवार को शहर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय की तरफ जाने वाले रास्ते को रोक लिया। एबीवीपी ने कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। जिसके तहत पूरे राज्‍य भर में प्रदर्शन किए गए।

तीन दशकों से मैला प्रथा के खिलाफ अभियान चला रहे बेजवाड़ा विल्सन और संगीत की दुनिया में जाति और वर्ग भेद को तोड़ने वाले टी.एम कृष्णा सहित दुनिया भर से छह लोगों को चुना गया है एशिया के नोबल कहे जाने वाले इस पुरस्कार के लिए

कालेधन के खिलाफ सरकार की मुहिम में बालीवुड के किंग शाहरूख खान भी फंसते नजर आ रहे हैं। खान को इनकम टैक्‍स विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है। परदेस की कंपनियों पर निवेश के संंबंध में इसमें उनसे जानकारी मांगी गई है। खान से बरमूडा, आईलैंड और दुबई मेंं उनके निवेश के बारे में पूछा गया है।

अपने मायाजाल से लोगों को काल्पनिक दुनिया की सैर कराने वाले अनुभवी जादूगर कर्ण सिंह, का मानना है कि उनके पेशेवर जीवन की सबसे बड़ी चुनौती लोगों को ये समझना है कि जादू के जरिये जीविकोपार्जन करना आसान काम नहीं है।

सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर व जुर्माने के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की आज घोषणा की। योजना के तहत काले धन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे।

अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये तीन लाख रुपये से अधिक राशि के नकद लेनदेन और व्यक्तिगत स्तर पर 15 लाख रुपये से अधिक नकद राशि रखने पर रोक होनी चाहिये। यह सुझाव कालेधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दिया है।

सरकार कालेधन की एकमुश्त अनुपालन सुविधा के तहत खुलासे पर कर भुगतान के लिये तय समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है।

आयकर विभाग ने वैश्विक स्तर पर हुए खुलासे के बाद भारतीयों की विदेशों में रखी संपत्ति के बारे में जांच से 13,000 करोड़ रुपये के कालेधन का पता लगाने का दावा किया है। विभाग ने करीब दो सौ इकाइयों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू की है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एन. संतोष हेगड़े का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी प्रयास किए हैं, लेकिन अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं। न्यायमूर्ति को लगता है कि भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार को जनता को बताना चाहिए कि वे काला धन वापस लाने का चुनावी वादा पूरा करने में क्यों असमर्थ हैं।