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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अब सपा सरकार बनेगी तो हम चांद पर लोहिया आवास देंगे। यह बात उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कही।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने शनिवार को कहा कि भारत में पहली बार आर्थिक सुधारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। हाल के चुनाव नतीजे इसका संकेत देते हैं।

पहली मई से देश में रियल एस्टेट कानून लागू हो जाएगा। इसके बाद तीन माह के भीतर सभी रियल एस्टेट कारोबारियों को रिय एस्टेट रेगुलेटर्स के पास अपना पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा कानूनी कारवाई के लिए तैयार रहें।

साल 2016-17 के लिए ईपीएफ की 8.65 फीसद की दर को मंजूरी मिल गई है। इससे करीब चार करोड़ सब्सक्राइबर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

कांग्रेस निगम की सत्‍ता में आई तो पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देगी। इसके अलावा मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा तथा गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम करेगी। झुग्‍गी झोपड़ी वालों को उनके स्थान पर ही मकान बनाकर दिए जाएंगे।

स्वराज इंडिया ऐसी पहली पार्टी है जिसने पर्यावरण के मुद्दे को केंद्रीय मुद्दा बनाया है। आज तक किसी पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है। अब पार्टी दिल्ली के स्वास्थ्य निर्माण की दिशा में कदम उठाएगी।

पंजाब और गोवा में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपनी प्रचार रणनीति में बदलाव किया है। पिछले दो साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं ने नकारात्मक प्रचार अभियान से बचने का फैसला किया है।

दिल्‍ली निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए असंतुष्टों का दल बदलने का खेल भी तेज हो गया है। कांग्रेस नेता व डिप्टी मेयर रह चुकी रजिया सुल्ताना व पूर्व पार्षद जमीर अहमद मुन्ना ने आप का दामन थाम लिया है। इससे पार्टी को खासा झटका लगा है।

मुस्लिमों से बीफ छोड़ने की अपील और पीएम मोदी से बीफ को पूरे देश में बैन करने की मांग अजमेर दरगाह के दीवान को भारी पड़ गई है। उन्हें दरगाह के दीवान के पद से हटा दिया गया है।