अनुच्छेद 370 से ही तो है कश्मीर अभिन्न
“संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि विविधता को भी बचाए रखा जाए”
अमेरिका के संघीय...
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खरीफ में 370 लाख टन चावल की खरीद का लक्ष्य, पिछले साल से 11.56 लाख टन कम
पहली अक्टूबर 2018 से शुरू होने वाले चालू खरीफ विपणन सीजन 2018-19 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर चावल की...
जब एयर इंडिया के पायलट की सूझबूझ से बचा 370 यात्रियों का जीवन
एअर इंडिया के पायलट के लिए उस समय स्थिति बहुत मुश्किल हो गई जब उसे न्यूयॉर्क में जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट...
केरल के सभी जिलों से हटा रेड अलर्ट, अब तक 370 की मौत, 7 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में
केरल में आए बाढ़ से भयंकर तबाही मची है। रविवार को बारिश थमने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली,...
लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करेगा धारा ब्रांड खाद्य तेल
खाना पकाने में कम तेल के इस्तेमाल से सेहतमंद जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए खाद्य तेलों में अग्रणी...
केंद्र सरकार ने बताया, अनुच्छेद-370 को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं
सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद-370 खत्म करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इस अनुच्छेद के तहत...
वैश्विक संकेतों से सोना टूटा, चांदी 370 रुपये चमकी
स्थानीय आभूषण विनिर्माताओं की मांग घटने तथा कमजोर वैश्विक संकेतों से सोना आज 70 रुपये टूटकर 31,750 रुपये...
संविधान के अनुच्छेद 35 ए और 370 को खत्म करने की कोई योजना नहीं: सरकार
केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद...
महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी पर विस में जोरदार हंगामा
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज अभूतपूर्व हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने फर्नीचर को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा माइकों को उखाड़ दिया। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 पर अपनी टिप्पणियों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। स्थिति के चलते अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी
अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।
