कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह मेंं राष्ट्रगान के दौरान फारुख अब्दुल्ला का फोन करना उनको कुछ दिन तक परेशान कर सकता है। ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शुक्रवार को शपथ ली।
मौजूदा सरकार देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल इंडिया क्रार्यक्रम लागू करने जा रही है। इसके तहत आयकर, ब्रिकी कर, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस, पेंशन आदि ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जा सकेंगे।
मोबाइल टॉवरों से मानव और जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंकाओं को बेबुनियाद बताते हुए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि मोबाइल टॉवरों से मानव जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं है।
लोकतंत्र में असहमति् और प्रतिपक्ष अपरिहार्य है। भारी बहुमत के बावजूद सत्तारूढ़ पक्ष को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मंत्री या अधिकारी निरंकुश न हो जाएं। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के बजट सत्र से पहले प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ्ा बैठक की सही पहल की है।
पुणे और राजकोट मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग की नई फ्रेंचाइजी बन गई जो दो साल के लिए निलंबित चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रायल्स की जगह लेंगी। पुणे टीम को कोलकाता के व्यवसायी संजीव गोयनका की कंपनी न्यू राइजिंग ने खरीदा जबकि राजकोट को इंटेक्स मोबाइल ने खरीदा है।
शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए दो फैसलों से देश में महंगाई की आग और भड़कने वाली है। एक फैसला पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ोतरी का है जिसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेट्रोल पर 1.6 रुपये और डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है।
सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी तरह की करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस वसूलने का फैसला किया है। यह उपकर पहले से लागू 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स के अतिरिक्त होगा। यानी अब कुल मिलाकर 14.5 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा। इससे चालू वित्त वर्ष के बचे महीनों में जनता की जेब पर 400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों को जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एंड्रायड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन जारी की है।
पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल को हिरासत में लिए जाने के बाद गुजरात सरकार ने कानून व्यवस्था से निबटने और किसी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए समूचे गुजरात में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर आज रोक लगा दी।