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घरों के शौचालयों और रसोईघर से निकलने वाले जैविक अपशिष्टयुक्त घरेलू कचरे ऊर्जा का एक स्रोत सिद्ध हो सकते हैं और वैज्ञानिकों ने कहा है कि भूखे बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर इससे ऊर्जा पैदा की जा सकती है।

घरेलू रसोई गैस वितरकों ने रसोई गैस सिलेंडर सहित विभिन्न पेटोलियम पदार्थों का विपणन करने वाली सरकारी कंपनियों और पेटोलियम मंत्रालय पर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले परिवारों की सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया है और मंत्रालय से उनकी मांगों पर गौर करने के लिये बैठक करने का आग्रह किया है।

बंगाल के लोग सभ्‍य और समझदार माने जाते हैं। बंगाल जहां के राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह की शुरुआत की थी। बंगाल ने समाज में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अग्रणी भूमिका निभायी थी। आज उसी बंगाल में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक समय दहेज प्रथा व महिला के सम्मान के लिए विश्व में आवाज उठाने वाला बंगाल आज खुद दहेज प्रथा की चपेट में है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी ) की रिपोर्ट का दावा है।

तुर्की में पिछले दिनों तख्तापलट की कोशिश करने वालों को जेल में डालने के लिए तुर्की की सरकार ने हजारों पूराने कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। तख्तापलट की साजिश रचने वालों को जेल में रखने के लिए 38000 कैदियों को रिहा किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के सरकार के फैसले से घरेलू खपत में 45,110 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी और इससे घरेलू बचत को भी बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विमानन परिचालक परमिट (एओपी) प्रदान करने की मौजूदा नीति में संशोधन करेगी ताकि इसे घरेलू विमानन कंपनियों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी प्रदान करने से जुड़े हालिया फैसले के अनुरूप बनाया जा सके।

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के 15,000करोड़ रुपये की बचत के दावे तो आईआईएसडी ने बताया गलत

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में ब्लॉ‍क आवंटित होने के बाद भी कई तरह की मंजूरी से परेशान परियोजना बीच में ही छोड़ कर चली गईं कई गैस खनन कंपनियां

सालाना दस लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को अगले महीने से सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) नहीं मिलेगा। सरकार ने सब्सिडी में कमी के लिए रियायती दरों पर सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित करने का फैसला किया है।