जनधन, वनधन और गोबरधन से ग्रामीण जीवन में ला सकते हैं बड़ा बदलाव-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का...
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रेलवे ने टिकट बुकिंग नियम में किए बदलाव, जानें अहम बातें
भारतीय रेलवे के ऑनलाइन पोर्टल IRCTC से लाखों टिकट बुक किए जाते हैं। इसको लेकर अक्सर यात्रियों को परेशानी...
इन वजहों से सबसे अलग होगा IPL-2018, रोमांचक बनाने के लिए हुए ये बदलाव
भारत में हर साल होने वाला क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार IPL आज यानी 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है। मुंबई में...
SC-ST एक्ट में बदलाव का हिंसक विरोध, कहीं ट्रेनें रोकीं, तो कहीं आगजनी, देखिए तस्वीरें
एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के विरोध में दलित संगठन सोमवार को देशभर में प्रदर्शन कर रह हैं। विरोध...
डाटा लीक मामले में जुकरबर्ग बोले- भारतीय चुनावों में दखल नहीं करने के लिए FB प्रतिबद्ध
फेसबुक डाटा लीक मामले ने अमेरिका से लेकर भारत की राजनीति में खलबली मचा दी है। इस बीच अब फेसबुक के सीईओ...
एग्री उत्पादों का निर्यात दोगुना करने हेतु बड़े बदलाव की तैयारी
किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही मोदी सरकार कृषि बाजार में बढ़े बदलाव की...
जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?
पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, रिवर्स रेपो रेट में हुई बढ़ोतरी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक ओर जहां रेपो रेट में कोई बदलाव न करके 6.25 फीसदी पर बरकरार रखा है, वहीं रिवर्स रेपो रेट को 5.75 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी कर दिया है। आरबीआई ने सीआरआर में भी कोई बदलाव न करके 4 फीसदी पर ही स्थिर रखा है।
साठ प्रतिशत लोग डेट में अपने फोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं: अध्ययन
प्यार भले ही अंधा होता है लेकिन आजकल प्यार की ओर कदम बढ़ाने वाले लोगों की निगाहें अपने साथी के बजाए अपने फोन पर ज्यादा अटकी होती हैं। एक नये अध्ययन में यह पता चला है कि डेट पर लोग अपने साथी पर ध्यान देने की बजाए अपने मोबाइल फोन में ज्यादा मशगूल रहते हैं।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी
आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
