एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवेसी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को सबसे पहले कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार के पास कश्मीर को लेकर न तो कोई विजन है और न ही कोई प्रभावी नीति।
महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई है। मिठाई दुकान से चोरी के आरोप में पिछड़ी जाति के दो बच्चों को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया।
भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट उमर फैयाज किया जाए। पिछले दिनों आतंकवादियों ने राजपूताना राइफल्स के 23 साल के लेफ्टिनेंट फैयाज का अपहरण कर हत्या कर दी थी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में कर्नाटक कैडर के आईएएस का शव मिला है। इस घटना के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। आईएएस अनुराग तिवारी का शव मीराबाई गेस्ट हाउस के बाहर बरामद हुआ है।
बीजिंग में आज से शुरू हो रहे ‘बेल्ट एंड रोड फोरम’ (बीआरएफ) का भारत बहिष्कार करेगा। भारत की ओर से एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारत ऐसी परियोजना को स्वीकार नहीं कर सकता जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता हो।
दिल्ली महिला आयोग ने शुक्रवार की रात को पुलिस के साथ मिलकर जीबी रोड के कोठे पर छापा मारकर 15 साल की नाबालिग लड़की को छुड़ाया। एक लड़के ने उक्त लड़की के बारे में दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति जयहिंद को फेसबुक पर मैसेज करके सूचना दी थी। जिसके बाद इस लड़के को दिल्ली महिला आयोग बुलाया गया और लड़की किस कोठे में हैं, कितनी उम्र है इसकी सारी जानकारी एकत्रित की गई।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति राजनीति से प्रेरित है। मायावती ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति एवं कार्यप्रणाली देशहित से ज्यादा राजनीति से प्रेरित लगती है।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में जवानों के शवों के साथ हुई बर्बता पर देश की जनता काफी आक्रोशित नजर आ रही है। जवानों के शवों के साथ हुई इस हरकत के बाद गुजरात के रहने वाले एक शख्स ने सड़क पर पाकिस्तानी झंडा बनाकर अपना गुस्सा निकाला है।
देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।