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भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।

मध्‍य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्‍तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि विश्व के करीब 60 लाख शरणार्थी बच्चों की आधी से भी कम संख्या स्कूल में पढ़ती है जिसका अर्थ यह हुआ कि वैश्विक औसत की तुलना में उनके शिक्षा प्राप्त करने की संभावना पांच गुना कम है।

ऊना में मारपीट की घटना का विरोध कर रहे दलितों ने गुजरात पर्यटन विभाग की पहल ‘खुशबू गुजरात की’ के जवाब में बदबू गुजरात की नाम से एक पोस्टकार्ड अभियान चलाने का फैसला किया है। खुशबू गुजरात की में अमिताभ बच्चन प्रचार करते हुए नजर आते हैं।

मध्‍य प्रदेश में छोटी सी झोपड़ी। 8-10 बल्लियों और घासफूस से बनी छत, दीवारें गायब, जमीन कच्ची। यह झोपड़ी ही पूरा प्राथमिक स्कूल है। 1 से 5 तक कक्षाएं यहां चल रही हैं। कुल 15 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक हैं। यह स्कूल है मोरूद गांव में। यह गांव हरसूद विधानसभा क्षेत्र में आता है। प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री विजय शाह यहां के विधायक हैं। वनग्राम मोरूद में 35 परिवार हैं, 150 लोग रहते हैं। इनके बच्चों के लिए यहां 2005 में सेटेलाइट स्कूल शुरू हुआ। इसे 2008 में प्राथमिक स्कूल का दर्जा मिला।

देश में संभवत: पहली दफा एक नगर निगम किन्नर समुदाय के लिए विशेषतौर पर शौचालय बनाने जा रहा है। भोपाल नगर निगम (बीएमसी) स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में यह शुरुआत करने जा रहा है।

एम्स में पिछले दो माह में चिकनगुनिया के करीब 890 मामलों की पुष्टि हुई है। इससे पता चलता है कि इस वेक्टर जनित रोग ने किस प्रकार दिल्ली को अपनी चपेट में लिया है और लोग अस्पतालों का चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं।

केरल के मंदिरों में संघ परिवार से जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर काबू पाने के अपने संकल्प पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश की माकपा नीत एलडीएफ सरकार ऐसे स्थलों पर किसी प्रकार के हथियारों के प्रशिक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक परिपत्र जारी करने वाली है।