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राहुल का पीएम पर हमला, 'जो सच्चाई के साथ हैं उन्हें दरकिनार कर रहे हैं, मीडिया को धमकाया जा रहा है'

राहुल का पीएम पर हमला, 'जो सच्चाई के साथ हैं उन्हें दरकिनार कर रहे हैं, मीडिया को धमकाया जा रहा है'

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा वक्त में जो लोग सच्चाई के साथ हैं, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। दलितों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है और मीडिया को धमकाया जा रहा है।
नौकरियों में मनमोहन से पीछे रहे मोदी, रोजगार की दर 8 साल में सबसे कम

नौकरियों में मनमोहन से पीछे रहे मोदी, रोजगार की दर 8 साल में सबसे कम

तीन साल पूरे होने का जश्न मना रही मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर बेरोजगारी ने बड़ा दाग लगा दिया है। देश में नए रोजगार पैदा होने की दर आठ साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। आठ प्रमुख औद्याेेगिक क्षेत्रों में नौकरियों का बुरा हाल है, जिनमें पिछले साल केवल 1.1 फीसदी नौकरियां बढ़ी हैैं।
'पीएम मोदी का वादा अधूरा, 2 करोड़ नहीं 1 लाख 30 हजार नौकरी पैदा हुई'

'पीएम मोदी का वादा अधूरा, 2 करोड़ नहीं 1 लाख 30 हजार नौकरी पैदा हुई'

कांग्रेस के राज्‍यसभा सदस्‍य कपिल सिब्बल ने रोजगार के मसले पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। सिब्‍बल ने राजयसभा में कहा कि सरकार ने दो करोड़ रोजगार के अवसर मुहैया कराने का वादा किया था जबकि साल भर में एक लाख 30 हजार रोजगार के अवसर ही उत्पन्न हो पाए।
रोजगार अवसरों में कटौती कर सकता है ऑटोमेशन: रंगराजन

रोजगार अवसरों में कटौती कर सकता है ऑटोमेशन: रंगराजन

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने आगाह किया कि डिजिटल एज के तहत ऑटोमेशन से लोगों के लिए रोजगार अवसर कम हो सकते हैं हालांकि इससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। रंगराजन आईसीएफएआई फाउंडेशन फोर हायर स्टडीज का सातवां स्थापना दिवस व्याख्यान दे रहे थे।
मध्यप्रदेश में घटने की बजाय तेजी से बढ़ रही बेरोजगारोंं की संख्‍या

मध्यप्रदेश में घटने की बजाय तेजी से बढ़ रही बेरोजगारोंं की संख्‍या

देशभर में जहां कई राज्यों में पिछले चार साल में बेरोजगारी का प्रतिशत कम हुआ है, वहीं मध्यप्रदेश में बेरोजगारों की संख्या घटने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। युवाओं की चिंता बढ़ाने वाला ऐसा खुलासा श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट संसद में पेश की गई है।