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कर्नाटक में प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से बचने का प्रयास करते समय जख्मी हुए एक व्यक्ति की आज मौत हो गई जिसके साथ राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या दो हो गई। इस विवाद में सबसे अधिक प्रभावित बेंगलूरू शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु में आज कुछ प्रदर्शनों के दौरान लक्ष्य बनाकर हमले किए गए।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने सोमवार को कहा कि यदि कच्चे तेल के दाम 60 डालर प्रति बैरल के ऊपर गया, तो देश आर्थिक संकट में पड़ जाएगा।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि केबिन क्रू पद के लिए उनके आवेदन को जेट एयरवेज ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनका व्यक्तित्व कुछ खास नहीं है।

क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए काम करना चाहते हैं? यदि हां तो सरकार अपने पोर्टल माईगॉव डॉट इन (www.mygov.in) के जरिए आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आई है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो इन जॉब्स के लिए एप्लाई कर सकते हैं। सरकार को सीनियर लेवल और विशेषज्ञ स्तर के लिए अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर लोग चाहिए।

यूनीसेफ ने भारत के बाल श्रम कानून में बदलावों पर गंभीर चिंता जताई है। अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कहा कि ये बदलाव बच्चों को पारिवारिक उद्यमों में काम करने की इजाजत देते हैं और जोखिम भरे कामों की सूची कम करते हैं।

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के रेस्टोरेंट से एक भारतीय नागरिक समेत 13 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। बंधक संकट समाप्‍त हो गया है। लगभग 11 घंटों तक बंधकों को छुड़ाने के प्रयास किए गए। शुक्रवार रात हथियारबंद आतंकी हमले के बाद करीब 100 कमांडो रेस्टोरेंट में लोगों को बचाने घुसे। रेस्टोरेंट में मौजूद सात आतंकियों में से 6 को ढेर कर दिया गया है और एक को पकड़ लिया गया है। पूरे हमले में आतंकियों समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। जिनमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी और उनके प्रशंसक लाख दावा कर लें कि देश में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विकास बेहतर ढंग से हुआ है। लेकिन वास्‍तविकता यह है कि मोदी सरकार देश में रोजगार पैदा करने में बुरी तरह विफल साबित हुई है।

विश्व बैंक ने लॉन्च किया पैंडमिक्स एमर्जेंसी फाइनेंसिंग फेसिलिलटी (पीईएफ), जिसके तहत घातक वायरस से लड़ने में मिलेगी राहत

देश पानी के भीषण संकट से गुजर रहा है। मराठवाड़ा के हालात पर हर दिन चर्चा हो रही है। सुरक्षा बल के साथ वहां पानी की ट्रेन भेजी गई और कई लोग पूरे दिन में सिर्फ एक गिलास पानी पर रहने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में पानी हर साल संकट और तबाही का कारण बनता रहा है। किसी साल बाढ़ तो किसी साल सूखे की त्रासदी झेलने को मजबूर उार प्रदेश में गर्मी का मौसम शुरू होते ही 50 जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले दो दशकों में कभी भी मार्च के अंत और अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में ऐसे विकराल रूप में सूखा नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त की मानें तो राज्य के पचास जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। ऐसे 21 जिले हैं जिसमें किसानों को 33 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है। जहां तक सूखा पीड़ित क्षेत्रों के किसानों को सरकारी मदद का सवाल है, यह मदद उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनकी 33 प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट हुई है। अभी मई और जून की भीषण गर्मी के दिनों में और भी जिलों के सूखा प्रभावित होने आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार मंडलों के बीच जिलों में पानी के स्रोत सूख चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति भूगर्भ जल स्तर के औसतन छह से नौ फुट तक नीचे जाने के कारण उत्पन्न हुई है। इन जिलों के डेढ़ हजार से अधिक कुओं का जलस्तर न्यूनतम होने के कारण कुएं सूख गए हैं। 80 प्रतिशत से अधिक हैंडपंप सूख चुके हैं।

मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड से अधिक सुंदर पर्वतीय क्षेत्र, विविधता की संस्कृति, भोली भाली संघर्षशील जनता संपूर्ण विश्व में अदभु,त है। स्विट्जरलैंड से कई गुना बेहतर हिम शृंखला हिमालय में है। आजादी के बाद इस क्षेत्र को आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुरूप आर्थिक प्रगति के लाभ नहीं मिले। उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहने पर उत्तराखंड के लोगों को रोजगार सहित विभिन्न सुख-सुविधाओं की कमी खलती रही। इसीलिए बड़े संघर्ष के बाद उत्तराखंड को छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ अलग राज्य का दर्जा मिला।