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कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी, 20,000 करोड़ आएंगे

कोल इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी, 20,000 करोड़ आएंगे

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने में 20,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।
वैश्विक मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था: जेटली

वैश्विक मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था: जेटली

प्रतिकूल वैश्विक परिस्थितियों और मुश्किलों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अभी आगे बढ़ने में कामयाब है। यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही। भारतीय उद्योगपतियों की दुबई आयोजित एक सभा में जेटली ने कहा कि पहले आर्थिक संकट 10-15 साल में एक बार असर दिखाते थे, लेकिन अब ये जल्दी जल्दी आने लगे हैं।
ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के 69 ऑयल फील्ड्स की नीलामी करेगी सरकार

ओएनजीसी, ऑयल इंडिया के 69 ऑयल फील्ड्स की नीलामी करेगी सरकार

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से वापस ली गई 69 छोटी और सीमांत तेल एवं गैस फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें एक नए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के तहत ऐसी निजी कंपनियों को देगी जो पूर्ण विपणन व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की पेशकश करेंगी।
टॉप 500 में भारत की सिर्फ 7 कंपनियां, चीन की 100

टॉप 500 में भारत की सिर्फ 7 कंपनियां, चीन की 100

दुनिया की शीर्ष 500 कंपनियों की फार्च्यून पत्रिका की सूची में जहां सिर्फ 7 भारतीय कंपनियों जगह बना पाई हैं वहीं चीन की 100 कंपनियां इस सूची में शामिल हैं। बड़ी कंपनियों के मामले में चीन की तुलना सिर्फ अमेरिका से हो सकती है जिसकी 128 कंपनियां इस सूची में हैं।
कोका-कोला पर जल संकट पैदा के आरोप, नार्वे से आई रिपोर्ट

कोका-कोला पर जल संकट पैदा के आरोप, नार्वे से आई रिपोर्ट

दुनिया की जानी-मानी बेवरेज कंपी कोका-कोला पर भारत में जल संसाधनों के दुरुपयोग के आराेप लगे हैं। नार्वे की एक संस्‍था ने अपनी रिपोर्ट में कोका-कोला द्वारा भारत में की जा रही जल संसाधनों की बर्बादी का खुलासा किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नार्वे के सरकारी पेंशन फंड पर कोका-कोला से निवेश वापस खींचने की मांग की जा रही है।
मोदी सरकार के यू-टर्न फैसले

मोदी सरकार के यू-टर्न फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के एक साल पूरे होने से पहले ही कई मोर्चों पर किरकिरी झेलनी पड़ रही है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ती महंगाई और निवेशकों का बढ़ता मोहभंग रहा है। ऐसे में मोदी कैबिनेट ने कुछ ऐसे अहम फैसलों पर मुहर लगाई है जिसकी भारतीय जनता पार्टी अरसे से आलोचना करती आ रही थी।
पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार

पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी: मूडीज

भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी: मूडीज

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस वर्ष आंशिक रूप से बढ़कर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो 2014 में 7.2 प्रतिशत थी और ब्याज दरों में कटौती से निजी क्षेत्र में व्यय बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह बात वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज की समूह कंपनी ने कही।
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