जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नामांकन शुरु हो गया है। एक ओर जहां एनडीए और यूपीए दोनों अपना-अपना उम्मीदवार चुनने में लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर 6 अन्य लोगों ने भी इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है।
टीचर भर्ती घोटाले मामले में जेल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सिंह चौटाला आज एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। यह काम कोई और नहीं बल्कि उनकी पढ़ाई को लेकर है। चौटाला ने जेल में रहते हुए 12वीं की परीक्षा पास कर ली है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में 0.1 फीसदी की कटौती की है। यह कटौती वित्त वर्ष 2017-18 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए की गई है। नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी।
वेतनभोगी तबके के लिये आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जायेगा। आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र की नई व्यवस्था वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू कर लिया जाएगा। जीएसटी लागू होने से वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी और कर चोरी मुश्किल होगी।