केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
देश की जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर महीने होने वाले रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ से ऑल इंडिया रेडियो पिछले दो सालों में मालामाल हो गया है। उसने इस प्रोग्राम से करीब 10 करोड़ रुपये कमाए हैं ।
लोक प्रसारक प्रसार भारती कल आकाशवाणी की बलूची सेवा के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरूआत करेगी जिसके माध्यम से दुनियाभर में इस भाषा को बोलने वालों तक पहुंच बनाई जा सकेगी।
विपक्षी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने रविवार को इस बात पर अफसोस जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो संबोधन मन की बात में जम्मू-कश्मीर के हालात का जिक्र तक नहीं किया। उमर ने ट्वीटर पर लिखा, काश प्रधानमंत्री को मेरे राज्य के लिए आश्वस्त करने वाले गिने-चुने शब्द ही मिल जाते। राज्य में अब तक लगभग 50 लोगों की मौत हो गई है जबकि अनगिनत घायल हैं।
माओवादी प्रभावित जिले में ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी) ने तय किया है कि वॉल्व वाली पुरानी तकनीक को बदल कर उच्च क्षमता वाले नए ट्रांसमीटर लगाए जाएं ताकि सरकार अपने मन की बात के साथ लोगों की आवाज जन की बात भी सुन सके। छत्तीसगढ़ में रेडियो स्टेशन का न सिर्फ कलेवर बदल जाएगा बल्कि इसके कार्यक्रम और स्वरूप भी बदला जाएगा। अच्छे ट्रांसमीटरों के अभाव में लगभग बेकार पड़े रेडियो स्टेशनों पर सरकार 32 करोड़ रुपये निवेश कर छह नए आकाशवाणी के स्टेशन बनाएगी।
योग गुरु बाबा रामदेव का पतंजलि आयुर्वेद भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) पर केस करने जा रहा है। एएससीआई ने पतंजलि आयुर्वेद की खिंचाई करते हुए कहा था कि उसके विज्ञापन ‘भ्रामक’ और प्रतिस्पर्धी फर्मों के उत्पादों पर आरोप लगाने वाले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, को 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए 21वीं बार देशवासियों को सम्बोधित किया। यह कार्यक्रम टीवी और रेडियो पर प्रसारित किया गया। पीएम ने इस दौरान कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।
भारत द्वारा सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किए जाने पर पाकिस्तान ने कड़ी नाराजगी जताई है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत का मिसाइल परीक्षण क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बिगाड़ने का काम करेगा।
चुनाव आयोग ने शनिवार को निर्देश दिया कि असम और पश्चिम बंगाल में तीन और चार अप्रैल को बिना मंजूरी के किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं होगा। भाजपा द्वारा बिहार चुनावों के दौरान विवादास्पद विज्ञापन जारी होने के परिप्रेक्ष्य में यह कदम उठाया गया है। असम और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का चुनाव चार अप्रैल को होगा।