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Search Result : "Facebook data breach"

फेसबुक लाइक की लत लगी तो हो सकती है परेशानी : अध्ययन

फेसबुक लाइक की लत लगी तो हो सकती है परेशानी : अध्ययन

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लाइक करना और स्टेटस डालना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक साबित हो सकता है। यह जानकारी एक नये अध्ययन में सामने आयी है।
फेसबुक ने आउटलुक पेज से भाजपा संबंधी खबर को हटाया

फेसबुक ने आउटलुक पेज से भाजपा संबंधी खबर को हटाया

ऑनलाइन खबरों पर देश के राजनीतिक दल अब गहरी नजर रखने लगे हैं। इसी के तहत आउटलुक हिंदी की दो खबरों पर फेसबुक के जरिए कार्रवाई की गई। आउटलुक हिंदी ने भाजपा और बाबा रामदेेव से संबंधित दो खबरें वेबसाइट पर डालने के बाद अपने फेसबुक के पन्‍ने पर शेयर की थीं। अचानक फेसबुक ने इन खबरों को हटा दिया।
बांग्लादेश: हिंदू मंदिरों पर हमले का 'साजिशकर्ता' गिरफ्तार

बांग्लादेश: हिंदू मंदिरों पर हमले का 'साजिशकर्ता' गिरफ्तार

बांग्लादेश में एक साइबर कैफे के मालिक को इस महीने की शुरआत में हिंदू मंदिरों और हिन्दुओं के घरों पर हुए हमलों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
बांग्लादेश में 15 हिंदू मंदिरों में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़

बांग्लादेश में 15 हिंदू मंदिरों में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़

बांग्लादेश में कम से कम 15 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने फेसबुक पर इस्लाम के प्रति असम्मान प्रदर्शित करने के आरोप लगाते हुए इस दुस्साहस को अंजाम दिया। घटना के बाद से इस मुस्लिम बहुल देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत का आलम है।
डेटा सुरक्षा में सेंध, बैंकों ने 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड वापस मंगवाए

डेटा सुरक्षा में सेंध, बैंकों ने 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड वापस मंगवाए

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित करने वाली अपनी तरह की सबसे बड़ी डेटा सुरक्षा में सेंधमारी की घटना से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के अनेक बैंकों के 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड प्रभावित होने की आशंका है। डेटा में यह सेंध कुछ एटीएम प्रणालियों में साइबर मालवेयर हमले के रूप में हुई है। हालांकि, सरकार ने लोगों से कहा है कि वे घबरायें नहीं।
भाजपा का राज : एमपी में बढ़ रहे अपराध पर मोदी सरकार ने दिया शांत राज्‍य का तमगा

भाजपा का राज : एमपी में बढ़ रहे अपराध पर मोदी सरकार ने दिया शांत राज्‍य का तमगा

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में दुष्कर्म, हत्या जैसे संगीन अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार मध्यप्रदेश को शांत राज्य मानती है। शांत राज्यों का मतलब है कि वो राज्य जहां लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में हो। मध्यप्रदेश में नक्सली और सिमी की गतिविधियां पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं, फिर भी यह शांत राज्‍य का तमगा लिए हुए है।
दहेज उत्पीड़न  : बंगाल का रिकार्ड सबसे ज्‍यादा खराब

दहेज उत्पीड़न : बंगाल का रिकार्ड सबसे ज्‍यादा खराब

बंगाल के लोग सभ्‍य और समझदार माने जाते हैं। बंगाल जहां के राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह की शुरुआत की थी। बंगाल ने समाज में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अग्रणी भूमिका निभायी थी। आज उसी बंगाल में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। एक समय दहेज प्रथा व महिला के सम्मान के लिए विश्व में आवाज उठाने वाला बंगाल आज खुद दहेज प्रथा की चपेट में है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी ) की रिपोर्ट का दावा है।
ट्विटर दबंगों का श्मशान बन गया है : चेतन भगत

ट्विटर दबंगों का श्मशान बन गया है : चेतन भगत

बेस्टसेलर किताबों के लेखक चेतन भगत को लगता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर दबंगों का श्मशान है। सोशल मीडिया में अक्सर चेतन भगत पर निशाना साधा जाता है। उन्होंने सेलिब्रिटीज के खिलाफ लामबंद गिरोह ट्विटराटी पर हमला बोलते हुये कहा कि उनकी कार्रवाई भीड़ से उपजी मानसिकता को प्रदर्शित करती हैं।
संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

संविधान के दायरे में होना चाहिए पर्सनल लॉ: जेटली

एक साथ तीन बार तलाक बोलने को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार का विचार स्पष्ट है कि पर्सनल लॉ संविधान के दायरे में हों और उन्हें लैंगिक समानता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
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