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उच्चतम न्यायालय ने ठाकुर और शिर्के को बीसीसीआई पद से हटाया

उच्चतम न्यायालय ने ठाकुर और शिर्के को बीसीसीआई पद से हटाया

बीसीसीआई के विद्रोही तेवरों के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज उसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया और कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बोर्ड का कामकाज करना बंद कर देना चाहिए।
मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है , शिर्के ने न्यायालय के फैसले के बाद कहा

मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है , शिर्के ने न्यायालय के फैसले के बाद कहा

बीसीसीआई के बर्खास्त सचिव अजय शिर्के ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें पद से हटाये जाने के फैसले से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि यहां प्रशासनिक बदलाव का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीसीसीआई की स्थिति पर नहीं पड़ेगा।
माता पिता के घर पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं : कोर्ट

माता पिता के घर पर बेटे का कोई कानूनी अधिकार नहीं : कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।
‘शिवाय’ की मुश्किल ‘...मुश्किल’ में शिव-शिव

‘शिवाय’ की मुश्किल ‘...मुश्किल’ में शिव-शिव

इस बार दर्शकों के सामने दो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आई हैं। दोनों चर्चित और बड़ी फिल्में हैं। लेकिन यदि दर्शकों जो भी फिल्म देख लें या तो वे कुएं में गिरेंगे या खाई में। अजय देवगन और करण जौहर दोनों ही ने अपनी कमजोर निर्देशकीय पारी खेली है।
सड़क हादसे में मरे व्यक्ति और बेटी के परिवार को 3 करोड़ का मुआवजा

सड़क हादसे में मरे व्यक्ति और बेटी के परिवार को 3 करोड़ का मुआवजा

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण :एमएसीटी: ने 2007 में कुरूक्षेत्र के पास लापरवाही से चलाई जा रही हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति और उसकी नाबालिग बेटी की मौत के मामले में तकरीबन तीन करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है।
राजनीति से बॉलीवुड डरा हुआ है: अजय देवगन

राजनीति से बॉलीवुड डरा हुआ है: अजय देवगन

अभिनेता अजय देवगन का कहना है कि जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो फिल्म उद्योग एकजुट है लेकिन जब बीच में राजनीति घुस जाती है तो बॉलीवुड पूरी तरह भयभीत और कमजोर हो जाता है।
लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।
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