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एक ओर जहां महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर विभिन्न तरह की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों को ही रद्द कर दिया हैं। ट्रंप ने इन कानूनों को रद्द करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए थे, जिनको ट्रंप ने खत्म कर दिया है।

भारत में जन्मे अमेरिका के पूर्व शीर्ष संघीय अभियोजक प्रीत भरारा ने भारतीय अमेरिकियों के खिलाफ घृणा अपराधों की बढ़ती घटनाओं को चिंताजनक बताया है और कहा है कि विश्वभर से सभी प्रवासियों को गले लगाने की अमेरिका की पुरानी परंपरा ही अमेरिका को महान बनाती है।

चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।

गोवंश सुरक्षा को लेकर गुजरात विधानसभा ने एक नया कानून पारित किया है। इसके बाद गो हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा होगी। वहीं गो मांस मिलने पर सात से दस साल की सजा होगी। गो मांस के साथ पकड़े जाने पर एक लाख से पांच लाख का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि पिछली रात अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में की गई 0.25 प्रतिशत की वृद्धि के लिए भारतीय बाजार पहले से ही तैयार हैं।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।

सात मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों को अदालत द्वारा रोक दिए जाने पर राष्टपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यायपालिका की आलोचना तेज कर दी है और कहा है कि यदि कुछ होता है तो उसका दोष संघीय न्यायाधीश और अदालत पर लगाया जाना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने जहां कानून और व्यवस्था को अपराध अनुंसधान से अलग करने के लिए दिल्ली पुलिस में कर्मियों की संख्या में वृद्धि की बात की है तो एक अन्य पीठ ने आज कहा कि शहर की पुलिस में आवश्यकता से अधिक कर्मी हैं।

आयकर विभाग ने कालाधन रखने वाले लोगों को चेतावनी दी कि उनकी अघोषित संपत्ति उसकी नजर से छिपी हुयी नहीं है और इसके साथ ही विभाग ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी जमा राशि के संबंध में मौजूदा एकमुश्त खुलासा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना :पीएमजीकेवाई: का लाभ उठाएं।

अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद ओबामाकेयर के आर्थिक बोझ को कम करने के मकसद से कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।