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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक महिला को मिलने वाली गुजाराभत्ता की राशि पक्षों की हैसियत और पति के गुजारभत्ता देने की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए।

इस खबर की जानकारी देते हुए सूचना सीआरपीएफ द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने अक्षय द्वारा शहीदों के परिवार को दी गई मदद की पुष्टि की है। 11 मार्च को सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन के करीब 100 जवान सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा के लिए निकले थे, सुकमा के भेज्जी थाना इलाके में पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया और फिर घायल जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस हमले में 12 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के तुरंत बाद अक्षय कुमार ने गृहमंत्रालय में संपर्क किया और शहीदों के परिजनों के अकाउंट नंबर मांगे। इसके बाद यह सहायता राशि उनके खातों में ट्रांसफर की गई। अक्षय के इस कदम की सराहना करते हुए सीआरपीएफ ने लिखा, अक्षय का यह कदम उनकी देशभक्ति और देश के लोगों और सेना के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। इस आर्थिक मदद के लिए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की और ट्वीट किया, आपकी उदारता सराहनीय है। यह अन्य देशवासियों को भी शहीदों की मदद के लिए प्रेरित करेगा। कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने सेना के शहीद जवानों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए एक ऐप भी शुरू किया, जिसके जरिये आम लोग अपने हिसाब से शहीदों के परिवार की मदद कर सकते हैं। अक्षय की प्रोफेश्नल लाइफ की बात करें तो उनकी आने वाली फिल्मों में भूमि पेडनेकर के साथ ’टॉयलेट एक प्रेमकथा’ और पत्नी ट्विंकल खन्ना के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म ’पैडमैन’ शामिल हैं। सीआरपीएफ के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की सूचना दी गई कि अक्षय ने हर शहीद के परिवार को 9-9 लाख रुपए की मदद की है। अक्षय के इस कदम की सराहना करते हुए सीआरपीएफ ने लिखा, 'अक्षय का यह कदम उनकी देशभक्ति और देश के लोगों और सेना के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।'

सरकार ने कालाधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए नोटबंदी के बाद जमा राशि की घोषणा पर कर, जुर्माना तथा अधिभार के रूप में कुल 50 प्रतिशत वसूली का प्रस्ताव आज संसद में किया। सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि इस अवधि में धन जमा कराने वालों के बारे में यदि यह सबित हुआ कि उन्होंने काला धन रखा है तो उनसे अधिक ऊंची दर और कड़े जुर्माने के साथ कुल 85 प्रतिशत की दर से वसूली की जाएगी।

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।

खुदरा वित्तीय क्षेत्र पर बड़ा दांव लगाते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी ने आज कहा कि रिलायंस कैपिटल अप्रैल, 2017 तक अपनी आवास वित्त इकाई को अलग से सूचीबद्ध कर देगी। इसके अलावा कंपनी अपने व्यावसायिक रिण कारोबार तथा बीमा इकाइयों को भी उचित समय पर सूचीबद्ध कराएगी।

वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजार नियामकों के बीच बेहतर संयोजन पर जोर देते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन यू के सिन्हा ने आज कहा कि 2008 के ऋण संकट के बाद दुनिया में गैर परंपरागत मौद्रिक नीतियों से बाजार नीति निर्माताओं के नियंत्रण से बाहर हो गए हैं।

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने रविवार को एक बार फिर मौद्रिक नीति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर रघुराम राजन पर हमला बोला। स्वामी ने राजन पर ऐसे समय में निशाना साधा है जब एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर की आलोचनाओं को खारिज कर दिया था।

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।