वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के अंत तक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 92,376 करोड़ रुपये का बकाया था।
मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राज्यों से कहा था कि वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर करने पर विचार करें। इस पर तत्परता दिखाते हुए वित्तीय वर्ष बदलने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।