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तय समय में फ्लैट नहीं देने पर बिल्‍डर 10 फीसदी की दर से खरीददार को ब्‍याज देगा

तय समय में फ्लैट नहीं देने पर बिल्‍डर 10 फीसदी की दर से खरीददार को ब्‍याज देगा

अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक करा रखा है और बिल्‍डर समय-सीमा बीत जाने के बाद भी आपको फ्लैट का पजेशन नहीं दे रहा है तो अब बिल्‍डर को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। यह रकम ब्‍याज के रूप में होगी। घर देने में देरी करने वाले बिल्डरों को अब खरीदारों को उनके द्वारा चुकाई गई रकम पर 10 फीसदी की दर से ब्‍याज के रूप में मुआवजा देना पड़ेगा।
पीएम बोले, आजादी के बाद पहली बार होगा झारखंड का विकास

पीएम बोले, आजादी के बाद पहली बार होगा झारखंड का विकास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को झारखंड में गंगा पुल का शिलान्यास किया, मल्टी मॉडल बंदरगाह की आधारशिला के साथ ही साहिबगंज-गोविंदपुर मनिहारी सड़क का शुभारंभ भी किया। गंगा नदी पर बनाया जाने वाला यह पुल राज्य के साहेबगंज से बिहार के मनिहारी को जोड़ेगा जो 21.9 किलोमीटर लंबा होगा।
आर्थिक वृद्धि का दिसंबर तिमाही का आंकड़ा चकित करने वाला : फिच

आर्थिक वृद्धि का दिसंबर तिमाही का आंकड़ा चकित करने वाला : फिच

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगी जबकि अगले दो वित्त वर्ष में यह बढ़कर 7.7 प्रतिशत तक रहेगी।
अटकी परियोजनाओं के कारण भारतीय बैंकों पर दबाव : स्टेट बैंक

अटकी परियोजनाओं के कारण भारतीय बैंकों पर दबाव : स्टेट बैंक

भारत के बैंकिंग क्षेत्र पर मुख्य तौर पर 2011-13 के दौरान अटकी परियोजनाओं के कारण कुछ दबाव है और इन परियोजनाओं की मुश्किलें दूर करने की कोशिशें की जा रही है।
दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली बजट में स्‍थानीय निकायों को 1,000 करोड़ अधिक, वाई-फाई गोल

दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवंटित राशि देते हुए निगमों को धन का उचित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों के लिए 6919 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार

पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
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