मुझे भारतीय हॉकी कोच के पद से हटाया: वॉन ऐस
भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच पाल वान ऐस गाल ने सोमवार दावा किया कि हाकी इंडिया अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के साथ कथित तौर पर खुलेआम बहस होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है।
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अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवार की दौड़ में बॉबी जिंदल
वर्ष 2016 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही लुसियाना के गवर्नर बॉबी जिंदल को लेकर हो रही कई महीनों की कयासबाजी पर विराम लग सकता है। अगर जिंदल उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो वह वाइट हाउस की दौड़ में शामिल होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे।
योग दिवस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया
कुछ लोग जहां योग दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे वहीं, उपराष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया है कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया गया था।
रसायन विज्ञानी माॅरीशस की पहली महिला राष्ट्रपति
मॉरीशस की पहली महिला राष्ट्रपति अमीना गुरीब फाकिम रसायन विज्ञान की जानी-मानी प्रोफेसर हैं और सेहत व सौंदर्य से जुड़े उत्पादों के निर्माण में जड़ी-बूटियों के इस्तेमाल पर शोध करती हैं।
पद संभालने के 4 दिन बाद ही फीफा अध्यक्ष का इस्तीफा
भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघ (फीफा) के अध्यक्ष सैप ब्लाटर ने पांचवी बार पद संभालने के चार दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया है। रिश्वतखोरी के मामले में फीफा उपाध्यक्ष समेत सात अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद उन पर यूरोपीय देशों का दबाव बढ़ गया था। यूरोप के कई देश फीफा से हटकर अलग विश्व कप कराने की मुहिम छेड़ चुके हैं।
ब्लाटर के हटते ही फीफा अध्यक्ष बनने की होड़ शुरू
फीफा अध्यक्ष पद से सैप ब्लाटर ने बुधवार को आश्चर्यजनक तरीके से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद स्कैंडल में फंसे फीफा की छवि को सुधारने के लक्ष्य के साथ इस संगठन के अध्यक्ष पद के लिए नये सिरे से दौड़ शुरू हो गई है।
स्टॉकहोम में महामहिम
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राजपक्षे को क्यों सता रहा है लिट्टे का डर
श्रीलंका से तमिल विद्रोहियों को पूरी तरह कुचल देने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को डर सता रहा है कि इतनी मुश्किल से हराए गए अलगाववादी तमिल टाइगर्स फिर से एकजुट हो सकते हैं और देश में आतंकवाद फिर से पनप सकता है।
स्वीडन नहीं है भारत का प्रांत
भारत में मीडिया, जनमत और धारणाएं मैनेज की अपनी काबिलियत से यह सरकार अभिभूत हो गई दिखती है। इतना कि अपनी महान क्षमताओं के कल्पना-लोक में मदोन्मत्त विचरती वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया या फिर भारत के लिए दशकों से शूल बने पड़ोसी देश के फौजी प्रतिष्ठान को अपने बड़बोलेपन और धौंस-पट्टी से ही प्रभावित कर लेना चाहती है।
न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी
संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
