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रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा कि अंतर-राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर लगाना वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की भावना के अनुरूप नहीं है और इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार की इस सप्ताह संसद में जीएसटी विधेयक आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने सोमवार को कहा कि उन्हें विधेयक पारित हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत बड़े सुधारों के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सुचारू रूप से चल रहे संसद के दोनों सदनों के कामकाज को देखते हुए सरकार की योजना है कि अगले सप्ताह जीएसटी और रियल एस्टेट विधेयक को पारित कराया जाए। इसलिए इन विधेयकों को पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया है। इनके साथ ही लोकसभा में छह और राज्यसभा में सात विधेयकों को पारित कराने की भी योजना है। इनमें से दो विधेयक पहले से ही निचले सदन में और तीन विधेयक उच्च सदन में सूचीबद्ध हैं।

जीएसटी पर समर्थन जुटाने के पीएम मोदी के प्रयास रंग लाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जीएसटी पर राय जानने के लिए पार्टी नेताओं से मुलाकात की है। पीएम मोदी की सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से शुक्रवार को हुई मुलाकात के बाद कांग्रेस के रूख में आए इस बदलाव को काफी अहम संकेत माना जा रहा है।

26 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में सरकार को उम्मीद है कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लागू कराने में कांग्रेस के साथ-साथ अन्य दलों का भी सहयोग मिलेगा।

विदेशी निवेशकों के लिए भारत को और अधिक आकर्षक बनाने की गरज़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ज्यादा सुधारों का वादा करते हुए आज उम्मीद जतायी कि 2016 तक जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) लागू हो जाएगा। भारत-सिंगापुर आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने सिंगापुर में कहा कि भारत, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे के द्वारा भारत के दो हवाई अड्डों को विकासित करने के लिए साझेदारी करने की संभावनाओं को तलाश रहा है और उसने इस द्वीप राष्ट्र की कंपनियों को भारत में स्मार्ट सिटी के निर्माण में शामिल होने का न्यौता दिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों की होड़ में नहीं है। उन्होंने ‘आप’ सदस्यों को चुनाव के पीछे नहीं भागने की सलाह देने के बावजूद यह कहा कि पंजाब के अगले चुनावों में पार्टी को दिल्ली जैसा मौका मिल सकता है।

अमेरिकी मीडिया में आई इस खबर पर चुटकी लेते हुए कि अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए अगले बड़े मोर्चे के तौर पर भारत ने चीन की जगह ले ली है, सरकारी चाइना डेली ने एक आलेख में कहा है कि भारत उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाया है, जहां चीन पांच साल पहले था।

बेंगलुरू में भारत-जर्मनी व्यवसायी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने-अपने देश मे निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।

वैश्विक संस्था की सबसे शक्तिशाली शाखा के लंबित सुधार के वास्ते महासभा के वार्ता दस्तावेज को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर भारत को शामिल किए जाने के लिए वह प्रतिबद्ध है। कल आयोजित हुए पहले भारत-अमेरिका सामरिक एवं वाणिज्यिक वार्ता की पृष्ठभूमि में अमेरिका ने यह पुष्टि की है।