Advertisement

Search Result : "GUJARAT HIGH COURT"

बीबीसी पर बैन की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा- यह पूरी तरह गलत है

बीबीसी पर बैन की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा- यह पूरी तरह गलत है

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू सेना अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में...
एमसीडी महापौर का चुनाव जल्द कराने का अनुरोध करने वाली 'आप' की याचिका पर शीर्ष अदालत में बुधवार को सुनवाई

एमसीडी महापौर का चुनाव जल्द कराने का अनुरोध करने वाली 'आप' की याचिका पर शीर्ष अदालत में बुधवार को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर का चुनाव कराने का आग्रह करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) की...
एमसीडी सदन स्थगन: ‘‘अदालती निगरानी में’’ महापौर चुनाव कराने के लिए न्यायालय जाएगी ‘आप’

एमसीडी सदन स्थगन: ‘‘अदालती निगरानी में’’ महापौर चुनाव कराने के लिए न्यायालय जाएगी ‘आप’

दिल्ली नगर निगम सदन की कार्यवाही के महापौर का चुनाव किए बिना तीसरी बार स्थगित होने के बाद आम आदमी...
महंगाई का झटका, फिर बढ़े अमूल दूध के दाम, 3 रुपये प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी, नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू

महंगाई का झटका, फिर बढ़े अमूल दूध के दाम, 3 रुपये प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी, नए दाम तत्काल प्रभाव से लागू

गुजरात की कंपनी अमूल ने एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। दूध के दाम में तीन रुपये प्रति...
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्दी मंजूरी दी जाएगी

केंद्र ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की...
मुंबई में 5 फरवरी को होने वाले ‘‘नफरती भाषण कार्यक्रम’’ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

मुंबई में 5 फरवरी को होने वाले ‘‘नफरती भाषण कार्यक्रम’’ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट मुंबई में पांच फरवरी को होने वाले कथित नफरती भाषण कार्यक्रम पर रोक लगाने का अनुरोध...
धनबाद अग्निकांड की सुनवाई: हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, फायर सेफ्टी ऑडिट करा अदालत में पेश करे

धनबाद अग्निकांड की सुनवाई: हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, फायर सेफ्टी ऑडिट करा अदालत में पेश करे

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार को तीन-चार माह के भीतर फायर सेफ्टी ऑडिट कराकर अदालत में रिपोर्ट पेश...
Advertisement
Advertisement
Advertisement