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दलित समुदाय से आने वाले भाजपा के एक सांसद ने रविवार को पार्टी को आगाह किया कि समुदाय के सदस्यों पर हमले की हालिया घटनाओं का असर 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि देश में कानून का शासन हो।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीते शुक्रवार की रात दिल्ली-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुलंदशहर के पास एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी से हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में शामिल तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने जिले के एसएसपी सहित चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक लापरवाही का एक अजीब मामला सामने आया है। राज्य की बीपीएल सूची में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का नाम दर्ज है। इस संबंध में खुद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर अपने खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है।

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में विपक्ष उसके शासित राज्यों में अस्थिरता की कथित कोशिशों और कश्मीर में अशांति को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन जीएसटी विधेयक पर सरकार को विपक्ष के समर्थन की उम्मीद है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर केंद्र और दिल्ली के बीच के संबंध को भारत-पाकिस्तान जैसे हालात में पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर रूकावटें पैदा नहीं की गई होतीं तो उनकी सरकार ने दिल्ली में जितनी उपलब्धियां हासिल की हैं उससे चार गुना ज्यादा उपलब्धियां होतीं।

अपर असम के ताकतवर ‘अहोम’ समुदाय की नाराजगी की हल्की सी झलक पाकर भाजपा नेतृत्व ने तेजी से क्राइसिस मैनेजमेंट किया और एक साथ सोशल इंजीनियरिंग के कई निशाने साधे। नगांव के सांसद राजेन गोहाईं केंद्र में मंत्री बनाने की रेस में नहीं थे। लेकिन असम में एम्स बनने के मुद्दे पर नगांव के लोगों, खासकर ‘अहोम’ समुदाय की नाराजगी सामने आने के बाद चार बार से सांसद चुने जा रहे गोहाईं का नाम असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आगे बढ़ाया।

यूपी चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।

देश को आजाद हुए पैंसठ साल से अधिक का समय हो गया पर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अभी तक आम राय नहीं बन पाई है। जब इतने समय पर यह नहीं हो पाया तो भाजपा अब क्‍या सोच समझ कर यूनिफार्म सिविल कोड का ताना-बाना बुनने लगी है। क्‍या छह माह में इसे लागू करने का दम केंद्र की भाजपा सरकार के पास है या यह महज एक चुनावी चुग्‍गा है। जो भाजपा ने यूपी चुनाव से पहले जनता की ओर फेंक दिया है।

सऊदी अरब में लाल सागर के तट पर स्थित जेद्दा शहर में एक अमेरिकी वाणिज्यिक स्थल के निकट एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट कर उड़ा लिया जिसमें दो सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए।

विकास सहित कई अन्‍य मसलों पर केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना करने वाली शिवसेना ने यूनीफार्म सिविल कोड के प्रस्‍ताव पर मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए साफ संदेश दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए।